मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – कोरोना संसर्गामुळे सर्वच गणितं बिघडली आहेत. देशातील निवडणुकांवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचारही डिजीटल पद्धतीने होणार असून बिहारची निवडणूक ही देशातील पहिली डिजिटल निवडणूक ठरणार आहे. भाजपचे बिहार निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुकीच्या प्रत्यक्षकामात भाग घेतला असून बिहार प्रदेश कार्यकारिणीशी ऑनलाइन संवाद साधला आहे.
बिहार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आज डिजिटल माध्यम से उपस्थित रहकर सभी से विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ।
मा. @blsanthosh जी, मा. @byadavbjp जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. @sanjayjaiswalMP जी तथा @BJP4Bihar के पदाधिकारी इस अवसर पे उपस्थित थे। #Bihar pic.twitter.com/h2qmkDgtVC— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 22, 2020
राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि भाजपचे बिहार निवणुकीचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (रविवार) बिहारच्या भाजप प्रदेश कार्यकारणीशी संवाद साधला. बिहारची निवडणूक ही पहिली डिजिटल निवडणूक आहे. या निवडणुकीचा प्रचारही डिजीटलच होणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मतदारांशी डिजीटल माध्यमातून संवाद साधा. सोशल मीडियाचा अधिकाधिक वापर करुन मतदरांच्या समस्या जाणून घेतानाच भाजपचे कार्यही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा, अशा सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अविरत मेहनत घेत आहेत. बिहारनेही मोदींना नेहमीच साथ दिली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही बिहारची जनता भाजपच्या मागे उभी राहायला हवी, असं फडणवीस यांनी म्हटले. बिहारमध्ये सर्वाधिक तरुण आहेत. या तरुणांपर्यंत सोशल मीडियाच्यामाध्यमातून पोहोचण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
सुशांतसिंह राजपुतचा मुद्दा गाजणार
गेल्या काही दिवसांपासून बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणावरून महाविकास आघाडी सरकार आणि बिहार सरकार एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. सुशांतने आत्महत्या केली नाही तर त्याची हत्या करण्यात आल्याचा संशय बिहार सरकारने व्यक्त केला आहे. तर महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्याला विरोध करत मुंबई पोलिसच तपास करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्युचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा चांगला गाजण्याची शक्यता आहे.