बहुजननामा ऑनलाईन टीम : जर एखादी बँक बुडली तर त्याच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये मिळतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) सहाय्यक डिपॉझिट विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)च्या मते, विमा म्हणजेच हे ही आहे की, ठेवीची रक्कम कितीही असली तरी ग्राहकांना 1 लाख रुपये मिळतील. सगळ्या बॅंकांचे विमा करणारे DICGC ने न्यूज एजंसी पीटीआय द्वारे RTI ला उत्तर देताना सांगितले की, ही बचत, मुदत ठेवी, चालू आणि आवर्ती ठेव खात्यांना कव्हर करते.
1 लाख रुपये सुरक्षित –
डीआयसीजीसी कायदा 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदार पैसे भरण्यास जबाबदार असेल. त्याच्या ठेवीवर 1 लाख रुपयांपर्यंत विमा आहे. जर आपल्याकडे एकाच बँकेच्या एकाधिक शाखांमध्ये खाते असेल तर सर्व खात्यात पैसे आणि व्याजाची रक्कम जोडली जाईल आणि केवळ 1 लाखांपर्यंतची ठेवी सुरक्षित मानली जातील. इतकेच नाही तर आपल्याकडे कोणत्याही एका बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास, बँकेचे डीफॉल्ट झाल्यानंतर किंवा बुडल्यानंतरही आपल्याला फक्त एक लाख रुपये मिळण्याची हमी आहे. ही रक्कम कशी प्राप्त होईल हे डीआयसीजीसीच्या ठरवितात.
विमा रक्कम वाढवण्याबाबत माहिती नाही
नुकत्याच झालेल्या पीएमसी घोटाळ्यानंतर बँक या एक लाखाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत काही विचार करत आहे का असे देखील विचारण्यात आले होते त्यावर DICGC ने सांगितले की याबाबतची कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही. DICGC ने स्पष्ट सांगितले की बँक बुडाली किंवा दिवाळखोरीत निघाली तर ग्राहकाचे जास्तीत जास्त एक लाख रुपये सुरक्षित आहेत.
24 सप्टेंबर रोजी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (पीएमसी) मध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने बँकेवर बंदी घातली होती आणि या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी प्रशासक नेमले होते. सुरुवातीला आरबीआयने पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना बँकेतून पैसे काढण्यास बंदी घातली होती आणि त्यांना सहा महिन्यांत केवळ 10,000 रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, नंतर आरबीआयने पैसे काढण्याची मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविली. या घटनेनंतरच बॅंकांमधील ठेवीदारांचे केवळ 1 लाख रुपये सुरक्षित असल्याची चर्चा आहे.
Visit : bahujannama.com