नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. ‘1984’ ला दिल्लीत परवानगी दिली जाणार नाही, अशी टिप्पणी हायकोर्टाने केली आहे. 1984 मध्ये शीख दंगल झाली होती, ज्यात शेकडो लोक ठार झाले होते. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले आणि भाजप नेत्यांचे व्हिडिओ पाहिला गेला.
दिल्ली हिंसाचाराबद्दल हायकोर्टाच्या कठोर टिप्पणीवर केंद्र सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, डीसीपी गंभीर जखमी झाले आहे, एका हवालदाराचा जीवही गेला आहे. पोलिस अधिकाऱ्याला डोक्याला दुखापत झाली आहे आणि ते व्हेंटिलेटरवर आहे.
यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर या क्षेत्राला भेट द्यावी. आपण हे आश्वासन दिले पाहिजे की आपण जिथे जिथे रहाल तिथे आपण सुरक्षित राहाल. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दिल्ली सरकारला दंगलीतील पीडितांना नुकसान भरपाईची खात्री करण्यास सांगितले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही 1984 च्या पीडितांच्या नुकसान भरपाईच्या प्रकरणांवर अद्याप कारवाई करीत आहोत, हे पुन्हा घडू नये. नोकरशहाकडे जाण्याऐवजी लोकांना मदत केली पाहिजे. हे या वातावरणात एक अतिशय नाजूक काम आहे, परंतु आता संवाद नम्रतेने ठेवला पाहिजे.