नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर जगातील अनेक देशांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताच्या निमंत्रणावरून युरोपियन युनियनच्या काही खासदारांनी जम्मू-काश्मीरलाही भेट दिली. परंतु सोमवारी ब्रिटनच्या लेबर पार्टीच्या खासदार डेबी अब्राहम यांना भारतात येण्याचे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना दिल्ली विमानतळावरून परत पाठविण्यात आले. या मुद्दय़ावर सरकारच्या निर्णयावर ब्रिटीश खासदाराने प्रश्न केला आहे. डेबी अब्राहम ब्रिटीश खासदार आणि काश्मीरच्या ऑल पार्टी पार्लमेंटरी ग्रुपच्या अध्यक्षा आहेत. सोमवारी सकाळी 8.50 च्या सुमारास डेबी अब्राहम दिल्ली विमानतळावर आल्या तेव्हा त्यांचा व्हिसा रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, हा व्हिसा ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वैध होता.
Just to be clear, I have Indian relatives who I was meant to be visiting with & have Indian members of staff accompanying me. The reason I got into politics is advance social justice & human rights FOR ALL. I will continue to challenge my own Government & others on these issues.
— Debbie Abrahams MP (@Debbie_abrahams) February 17, 2020
भारतात प्रवेश रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर ब्रिटीश खासदार म्हणाल्या, ‘सर्वांप्रमाणेच मीही ई-व्हिसासह कागदपत्रे दाखविली, परंतु विमानतळ प्राधिकरणाने नकार दिला. मला सांगितले गेले की माझा व्हिसा रद्द झाला आहे आणि त्याने माझा पासपोर्ट घेतला आणि काही काळासाठी तो निघून गेला.’ या वादावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की ब्रिटीश खासदाराचा ई-व्हिसा आधीच रद्द झाला होता आणि त्यांना त्याबद्दलही कळविण्यात आले होते. त्या इंदिरा गांधी विमानतळावर आल्या तेव्हा त्यांचा व्हिसा नव्हता.
एवढेच नाही तर त्यांनी ट्विटरवरही आपली तक्रार दाखल केली. त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, ‘मी माझ्या भारतीय नातेवाईकांना भेटणार होते, माझ्यासमवेत भारताचा स्टाफ मेंबर होता. मी फक्त मानवी हक्कांसाठी माझा राजकीय आवाज उठविला. मी सरकारविरोधात या प्रश्नावर कायमच प्रश्न उभा करेन.’ जम्मू-काश्मीर संदर्भात भारताने घेतलेल्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांमध्ये डेबी अब्राहम यांची गणना केली जाते. ऑगस्टनंतर त्यांनी अशी अनेक ट्वीट केली आहेत ज्यात मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणावर प्रश्नचिन्ह आहे. आतापर्यंत युरोपियन युनियनचे अनेक खासदार जम्मू-काश्मीरच्या दोन भेटीवर गेले आहेत. या मुद्दय़ावरून भारतातही बरेच वादंग निर्माण झाले आहेत. युरोपियन युनियनच्या खासदारांच्या भेटीवर भारताच्या राजकीय पक्षांनी प्रश्न केला होता आणि स्थानिक खासदारांऐवजी परदेशी लोकांना काश्मीरला पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता.