बहुजननामा ऑनलाइन टीम – किशोर बियानी यांच्या नेतृत्वाखाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) आणि मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 24,713 कोटी रुपयांच्या या डीलला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (CCI) मंजुरी दिली आहे. म्हणजे आता रिलायन्स इंडस्ट्रीजला फ्यूचर ग्रुपच्या व्यवसायाचे अधिग्रहण करणे सोपे होईल. यामुळे दिग्गज अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनला मोठा झटका बसला(Blow to Amazon) आहे.
असे आहे प्रकरण
फ्यूचर समूह आणि अॅमेझॉनमध्ये रिलायन्स व्यवहारावरून वाद सुरू आहे. सिंगापुर इंटरनॅशनल मध्यस्थता केंद्राने (एसआयएएसी) 25 ऑक्टोबरला अॅमेझॉनच्या बाजूने अंतरिम आदेश जारी करत एफआरएलला आपली संपत्ती विकणे किंवा निधी प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही हमी जारी करण्यावर प्रतिबंध लावला होता.
एफआरएलनुसार यानंतर ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनने सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), शेअर बाजार आणि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाला पत्र लिहून फ्यूचर रिटेल-रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सौद्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सिंगापूर मध्यस्थता केंद्राचा निर्णय लक्षात घेण्यास सांगितले होते.
वीके राजा यांच्या पीठाने अंतरिम मध्यस्थता निर्णयात फ्यूचर रिटेलद्वारे आपली कोणतीही संपत्ती विकणे अथवा प्रतिबंधित पक्षाकडून रक्कम घेण्याबाबत हमी जारी करण्यास प्रतिबंध लावला होता. कंपनीने हेसुद्धा म्हटले होते की, कोरोना व्हायरस महामारीमुळे ते गंभीर आर्थिक अडचणींमधून जात आहेत. हा सौदा या अडचणीतून बाहेर पडण्याचा एकमात्र उपाय आहे.
या प्रकरणात किशोर बियानी यांच्या नेतृत्वातील कंपनीने म्हटले होते की, एफआरएलला सल्ला दिला गेला आहे की, एका आपत्कालीन मध्यस्थीला भारतीय मध्यस्थता आणि निवारण अधिनियम, 1996 च्या भाग एक अंतर्गत कोणताही कायदेशीर दर्जा प्राप्त नाही. यासाठी आकस्मिक मध्यस्थता समोर झालेली कार्यवाही न्याय्य नाही. कंपनीने म्हटले की, अधिकार क्षेत्राशिवाय कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे देण्यात आलेला आकस्मिक मध्यस्थता निर्णय भारतीय कायद्यानुसार औचित्यहीन आहे.