बहुजननामा ऑनलाईन टीम – भाजपा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी बदल्यात प्रचंड घोळ केल्याचा आरोप करत या प्रकरणी सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. अलीकडे झालेल्या विविध बदल्यांची जर सीआयडी चौकशी झाली नाही तर न्यायालयात दाद मागू अशा इशाराही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंना लिहलेल्या पत्रात दिला होता. यानंतर आता पुन्हा एकदा त्यांनी ट्विट करत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत लिहलं की, “महाराष्ट्रात एका नव्या मंत्रलयाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचं नाव आहे ट्रान्सफर मंत्रलाय. मंत्री कोणी एक, दोन नाहीत तर अनेक. या मंत्रालयाचं बजेट नाही तर टार्गेट असतं” अशी खोचक टीका त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.
महाराष्ट्रात एका नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.
नाव – ट्रान्सफर मंत्रालय
मंत्री – कोणी एक दोन नाहीत, तर अनेक…या मंत्रालयाचं 'बजेट' नाही… 'टार्गेट' असतं.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) August 20, 2020
चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की, “कोरोना महामारीच्या काळात राज्य गंभीर संकटात असूनही बदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारनं मनमानीनं आपलंच धोरण बदललं आहे. बदलीच्या काद्याचाही भंग केला आहे. राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. बदल्यांचा बाजार मांडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत” असा आरोपही पाटील यांनी केला होता.
पाटील असंही म्हणाले होते की, “बदलीच्या नियमाप्रमाणे 3 आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते. जर यात बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्यानं कारणाची लेखी नोंद करायची असते व नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते. ज्यांना 3 वर्षे पूर्ण झाली नाहीत अशांची जर बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे आणि अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे. यावेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का? या जाहीर खुलासा होण्याची गरज आहे” असंही ते म्हणाले होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त खात्याच्या बदल्या करू नयेत असा आदेश दिला असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागानं बदल्यांवरील स्थगिती उठवली. हे आश्चर्यकारक आहे” असंही ते म्हणाले होते.
पाटील असंही म्हणाले होते की, “महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला आहे. यात फार मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. या सर्व प्रकरणाची सीआयडीकडू चौकशी करण्याची गरज आहे” असं सांगत तशी मागणीही त्यांनी केली होती.