बहुजननामा ऑनलाइन टीम – मोदी सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्याचे अमेरिकेने समर्थन केले आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणार मत नोंदवल आहे. कोणताही खंड न पडू देताना माहिती आणि इंटरनेची सेवा शेतकऱ्यांना मिळावी हा त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याअंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार तसेच लोकशाहीचा भाग असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेसंदर्भातील सुधारणा करणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बदलांचे अमेरिका स्वागत करते, असेही अमेरिकन सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनासंदर्भात गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली आहे. शांततापूर्ण मार्गाने होणाऱ्या कोणतंही विरोध प्रदर्शन हा लोकशाहीची ओळख असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनाच समर्थन केले आहे.
आम्ही दोन पक्षांमधील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याला प्राधान्य देतो असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दरम्यान हरियाणातही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारची हिंसा घडू नये या हेतूने खबरदारीचा उपाय म्हणून पाच जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा गुरुवार सायंकाळी पाचवाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.