नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना (Central Government Employees) सातव्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) पगार मिळत आहे. सोबत महागाई भत्त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे (DA Hike). केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार वाढवण्याचा नवीन फार्म्युला आणू शकते, जो त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर असेल. मीडिया रिपोर्टनुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) सूत्रांनी म्हटले की, आता केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी नवीन वेतन आयोग येणार नाही. कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीच्या आधारावर पगार वाढवला जाईल (Salary will be increased based on the performance of the employees).
येणार नाही 8 वा वेतन आयोग
असे होऊ शकते की 7 वा वेतन आयोग (7th Pay Commission) अखेरचा असू शकतो, यानंतर आठवा वेतन आयोग येणार नाही. आता कर्मचार्‍यांच्या सॅलरीत त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वाढ होईल. सरकार सध्या यावर काम करत आहे की, ते पुढे कसे काम करेल.
येऊ शकतो नवीन फॉर्म्युला
माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधले होते. संसदेत भाषण देताना त्यांनी म्हटले होते की, आता वेतन आयोगापेक्षा कर्मचार्‍यांबाबत विचार केला पाहिजे.
अशी कॅलक्युलेट होऊ शकते सॅलरी
सरकार या दिशेने काम करत आहे की, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी असा फॉर्म्युला बनवला जावा ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असल्यास सॅलरीत आपोआप वाढ व्हावी. या प्रक्रियेला ऑटोमॅटीक पे रिव्हिजनचे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, सरकारकडून सध्या यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या कर्मचार्‍यांना होईल फायदा
असे झाल्यास खालच्या स्तरावरील कर्मचार्‍यांना फायदा होऊ शकतो. अरूण जेटली यांना वाटत होते की खालच्या स्तरावरील कर्मचार्‍यांचे वेतन सुद्धा वाढावे. मात्र, यासाठी फॉर्म्युला अजून बनवणे बाकी आहे. लेव्हल मॅट्रिक्स 1 ते 5 लेव्हलच्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांची बेसिक सॅलरी किमान 21 हजार असू शकते. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission pm narendra modi government will not come out with 8th pay commission new salary formula implement
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
