नवी दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाईन – देशातील उच्च शिक्षणसंस्था अर्थात विद्यापीठे व तत्सम संस्थांमध्ये वादग्रस्त ठरलेली १३ सूत्री रोस्टर पद्धत अजिबात लागू होणार नाही. या ठिकाणी सामाजिक आरक्षणाची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच अमलात आणली जाईल, असे केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत स्पष्ट केले. याप्रश्नी लवकरच फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार आहे. यदाकदा याचिका फेटाळली गेली तर वटहुकूम काढला जाईल, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
लोकसभेत भाजपचे खा. गणेश सिंह व समाजवादी पक्षाचे खा. धर्मेंद्र यादव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, देशातील विविध उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागासवर्गींयांचे (ओबीसी) आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. यदाकदा ही याचिका फेटाळली गेली तर अध्यादेश आणण्याचा पर्याय खुला आहे, असे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठांमधील आरक्षण व्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल, अशी आशा जावडेकर यांनी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठांमध्ये जुन्याच पद्धतीने प्राध्यापक भरती केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २०० ऐवजी १३ सूत्री रोस्टर पद्धत लागू करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. त्यास देशभरातून कडवा विरोध होत आहे. पण या मुद्यावर केंद्र सरकारने बॅकफूटवर येणे पसंत केले आहे.