ठाणे : बहुजननामा ऑनलाईन – अकरावी ऑनलाइन प्रवेश अर्जावेळी आवश्यक केलेला विद्यार्थ्याचा जातीचा दाखला, अधिवास आणि नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघातील आमदार निरंजन वसंत डावखरे यांनी शिक्षण खात्याकडे केलीय.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे वाढते संक्रमण रोखण्यासाठी लागू केलेला लॉकडाऊन आता काही प्रमाणात शिथिल करण्यात येत आहे. त्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश अर्जाचा पार्ट 1 भरताना विद्यार्थ्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र आणि उन्नत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमीलेयर) प्रमाणपत्र अपलोड करणे, अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सध्याची कोरोना विषाणूची परिस्थिती पाहता संबंधित कागदपत्रे जमा करताना विद्यार्थी आणि पालकांची धावपळ होणार आहे. तहसील कार्यालयाशी संलग्न असणार्या सेतू कार्यालयातून संबंधित कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.
कोरोना विषाणूच्या आपत्तीमध्ये महसूल विभागाचे बहुसंख्य कर्मचारी आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यास मर्यादा येतील. त्याचबरोबर या प्रमाणपत्रांसाठी तहसील कार्यालयात गर्दी होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे लक्ष वेधले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जातीचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राशिवाय नियमांच्या अधीन राहून अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची अट ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केलीय.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी…
सध्या वाढत्या कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावले जात आहेत. तसेच लॉकडाऊननंतर अनलॉक केले जात आहे. मात्र, राज्यात दळणवळाची साधने योग्यरित्या सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अकरावीमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनके ठिकाणी लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थी तसेच पालकांनाही शाळा, महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी धावपळ करावी लागणार आहे. मात्र, या कागदपत्रे मिळण्यात विलंब झाला तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण खात्याने याकडे लक्ष द्यावे. तसेच आवश्यक प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीही सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.