मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात येत्या 6 फेब्रुवारीपासून होणार असल्याचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणु न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी मेगाभरतीवरील स्थगिती तूर्तास उठवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. या मागणीला नकार देत उच्चन्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील स्थगिती ६ फेब्रुवारीपर्यंत कायम ठेवली आहे.
राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल राज्य सरकारने तातडीने हायकोर्टात सादर करावा, तो जसाच्या तसा जाहीर करायचा की नाही ते आम्ही ठरवू, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्यावर हायकोर्ट सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत निर्देश देणार आहे. मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर होऊ नये. जेणेकरून समजात तेढ निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू शकतो म्हणून अहवालातील काही भाग वगळणे आवश्यक आहे. असा पुनरुच्चार राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. मात्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय आम्ही युक्तिवाद कसा करायचा?, अशी भूमिका मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान १८ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना उत्तर म्हणून सादर केले आहे. संजीत शुक्ला यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने हे ४९ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात शुक्ला यांच्या याचिकेसह मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या इतर सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टाला केली आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांच्या दाव्यात कोणतंही तथ्य नाही, त्यांच्याकडे कोणतीही ठोस आकडेवारी, संशोधन, अभ्यास उपलब्ध नाही, असा दावा राज्य सरकाराच्यावतीने करण्यात आला आहे.
राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणासंदर्भात अंतिम अहवाल १०३५ पानांचा आहे, त्यामुळे कोर्टात रेकॉर्डवर घेऊन कोर्टाची कागदपत्र उगाच वाढवण्याची सरकारची इच्छा नाही. मात्र हायकोर्टानेच हा अहवाल सादर करण्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा असे राज्य सरकाराने स्पष्ट केले आहे. कायद्यात झालेल्या नव्या सुधारणेनुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी हा मुद्दा का मांडला नाही? या मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला काहीच अर्थ उरत नाही, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे.