३१ ऑगस्टला निवृत्त होत असताना सरकारने पडसलगीकर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ती मुदत ३० नोव्हेंबरला संपत असताना पुन्हा तीन महिन्यांचा मुदतवाढीचा आदेश काढून सरकारने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी याकरिता विनंती याचिकाकर्त्याने या याचिकेत केली आहे. तसेच मुदतवाढीचा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचा आरोप करत त्याची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीचे आदेश द्यावे अशी विनंतीही याचिकमार्फत करण्यात आली आहे.
दत्ता पडसलगीकर यांनी गेल्या एक जुलैपासून राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदाची सूत्रे सांभाळीत आहेत. त्यापूर्वी जवळपास सव्वा दोन वर्षे मुंबईच्या आयुक्तपदी आणि त्यापूर्वी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर होते. निवृत्तीच्या वयामुळे ‘डीजीपी’पदावर केवळ दोन महिन्याचा अवधी मिळत असल्याने राज्य सरकारकडून त्यांना ३१ आॅगस्टला पहिल्यादा तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. त्याची मुदत शुक्रवारी संपली असून त्यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली. दत्ता पडसलगीकर हे १९८२च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून त्यांना मुदतवाढ मिळाल्याने उपायुक्तापासून डीजीपर्यंतच्या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या प्रमोशन व बदलीवर परिणाम होतो, हा अप्रत्यक्ष अन्याय असल्याची भावना आयपीएस अधिकाऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
हे आहेत डीजीपीच्या रेसमध्ये?
पडसलगीकर यांच्यानंतर मुंबईचे आयुक्त सुबोध जायसवाल, संजय पांडे (होमगार्ड), संजय बर्वे (एसीबी), बिपीन बिहारी (पोलीस गृहनिर्माण), सुरेंद्र पांडे (कारागृह), डी.कनकरत्नम (सुरक्षा महामंडळ) व हेमंत नागराळे (विधी व तंत्रज्ञ) हे महासंचालक सध्या कार्यरत आहेत.