भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुंबई येथे एस.आर.भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यत आले होते. दरम्यान आरक्षणाच्या सर्व लाभार्थींनी एकत्रित येऊन आरक्षणाचा लढा गतिमान करू या, इतकेच नव्ह इतर तरच खऱ्या अर्थाने बेरोजगारांना योग्य तो न्याय मिळेल.
याचबरोबर १६ आरक्षण आणि ५२ टक्के मागासवर्गीय आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारने रोस्टरबाबत ५ डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेशाची प्रत्येक नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी. इतकेच नव्हे तर अन्यथा त्यांच्या विरोधात राज्य शासनाच्या १२ ऑक्टोबर १९९० च्या आदेशानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सुद्धा राज्य सरकारने पूर्वी प्रमाणे पदोन्नतीचे धोरण लागू करण्याबाबतचा त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. असे एस.आर.भोसले यांनी म्हंटले आहे.
विशेष म्हणजे भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्यावतीने १६ डिसेंबर २०१८ रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे तर २० जानेवारी २०१९ रोजी औरंगाबाद येथे विशेष बैठकिजे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हंटले.
भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुंबई येथे एस.आर.भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यत आले होते. दरम्यान आरक्षणाच्या सर्व लाभार्थींनी एकत्रित येऊन आरक्षणाचा लढा गतिमान करू या, इतकेच नव्ह इतर तरच खऱ्या अर्थाने बेरोजगारांना योग्य तो न्याय मिळेल.
याचबरोबर १६ आरक्षण आणि ५२ टक्के मागासवर्गीय आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारने रोस्टरबाबत ५ डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेशाची प्रत्येक नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी. इतकेच नव्हे तर अन्यथा त्यांच्या विरोधात राज्य शासनाच्या १२ ऑक्टोबर १९९० च्या आदेशानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सुद्धा राज्य सरकारने पूर्वी प्रमाणे पदोन्नतीचे धोरण लागू करण्याबाबतचा त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. असे एस.आर.भोसले यांनी म्हंटले आहे.
विशेष म्हणजे भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्यावतीने १६ डिसेंबर २०१८ रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे तर २० जानेवारी २०१९ रोजी औरंगाबाद येथे विशेष बैठकिजे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हंटले.
भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुंबई येथे एस.आर.भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यत आले होते. दरम्यान आरक्षणाच्या सर्व लाभार्थींनी एकत्रित येऊन आरक्षणाचा लढा गतिमान करू या, इतकेच नव्ह इतर तरच खऱ्या अर्थाने बेरोजगारांना योग्य तो न्याय मिळेल.
याचबरोबर १६ आरक्षण आणि ५२ टक्के मागासवर्गीय आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारने रोस्टरबाबत ५ डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेशाची प्रत्येक नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी. इतकेच नव्हे तर अन्यथा त्यांच्या विरोधात राज्य शासनाच्या १२ ऑक्टोबर १९९० च्या आदेशानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सुद्धा राज्य सरकारने पूर्वी प्रमाणे पदोन्नतीचे धोरण लागू करण्याबाबतचा त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. असे एस.आर.भोसले यांनी म्हंटले आहे.
विशेष म्हणजे भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्यावतीने १६ डिसेंबर २०१८ रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे तर २० जानेवारी २०१९ रोजी औरंगाबाद येथे विशेष बैठकिजे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हंटले.
भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुंबई येथे एस.आर.भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यत आले होते. दरम्यान आरक्षणाच्या सर्व लाभार्थींनी एकत्रित येऊन आरक्षणाचा लढा गतिमान करू या, इतकेच नव्ह इतर तरच खऱ्या अर्थाने बेरोजगारांना योग्य तो न्याय मिळेल.
याचबरोबर १६ आरक्षण आणि ५२ टक्के मागासवर्गीय आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारने रोस्टरबाबत ५ डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेशाची प्रत्येक नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी. इतकेच नव्हे तर अन्यथा त्यांच्या विरोधात राज्य शासनाच्या १२ ऑक्टोबर १९९० च्या आदेशानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सुद्धा राज्य सरकारने पूर्वी प्रमाणे पदोन्नतीचे धोरण लागू करण्याबाबतचा त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. असे एस.आर.भोसले यांनी म्हंटले आहे.
विशेष म्हणजे भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लढा गतिमान करण्यासाठी बहुजन अधिकारी – कर्मचारी महासंघाच्यावतीने १६ डिसेंबर २०१८ रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे तर २० जानेवारी २०१९ रोजी औरंगाबाद येथे विशेष बैठकिजे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हंटले.