चंद्रपूर : बहुजननामा ऑनलाइन – ऑल इंडिया ॲक्शन कमिटी फॉर बुद्धीस्ट लॉच्या वतीने बौद्धांच्या स्वतंत्र कायद्यासाठी २३, २४ व २५ एप्रिल २०१८ रोजी दिल्ली येथे डॉ. आंबेडकर भवनात व २४ जुलै २०१८ ला दिल्ली येथील जंतरमतरवर देशव्यापी आंदोलन करून बौद्धांच्या प्रस्तावित कायद्यांचे ३०० पानी अभ्यासपूर्ण बिल सरकारला सादर केले आहे.
सरकारने ३१ जुलै २०१८ ला विधी आयोगाकडे प्रकरण सोपविले. विधी आयोगाने १ सप्टेंबर २०१८ रोजी अहवाल दिला की प्रत्येक धर्माला वैयक्तिक कायदा आवश्यक आहे व तो तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ११ फेब्रुवारीला जंतरमंतर दिल्ली येथून संसद भवनावर निघणाऱ्या देशव्यापी महामोर्चात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन ॲक्शन कमिटीचे मुख्य राष्ट्रीय संयोजक ॲड. मुकुंद खैरे यांनी गडचांदूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.भारतात विविध धर्माचे कायदे तयार केले. त्या अनुषंगाने बौद्ध धर्मासाठी स्वतंत्र कायदा करणे महत्त्वाचे कसे आहे, हे उत्तरप्रदेश ॲक्शन कमिटीचे संयोजक दयासागर बौद्ध, जी. पी. गौतम यांनी पटवून दिले.
पत्रकार परिषदेला तेलंगणाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरीशन गेडाम, साप्ताहिकाचे संपादक प्रा. यु. एच. बलखंडे, जिल्हा कमिटीचे प्रमुख सागर बोरकर, रवीकुमार वाघमारे, गौतम भसारकर, मारोती लोखंडे, भीमराव चापले, भानुदास पाटील, राजू खाडे, किशोर डोंगरे आदींची उपस्थिती होती.