मुंबई बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेगवेगळे महत्त्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूकांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयानुसार राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष तसेच विषय समीतीचे सभापती या पदांच्या निवडणूका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच राज्य निवडणूक आयोगाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.
१. राज्य निवडणूक विभाग नव्याने निर्माण करून त्यासाठी १२८ पदे निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. केंद्र शासनाच्या निर्भया निधी योजनेत मुंबईसह इतर डीएनए फॉरेन्सिक लॅबच्या समीकरणाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
३. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांसह विधवा लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्यता वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. सर्वांसाठी घरे धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय.
५. जिल्हा पिरषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी होणाऱ्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
६. विद्यापीठ विद्यार्थ्यी परिषदांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय.
७. गडचिरोली जिल्हायातील मौजे नवेगाव येथे केंद्रीय विद्यालयास भाडेपट्ट्याने जमीन देण्याचा निर्णय.
८. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मौजे कोर्टी मोक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्र.४ अकोला जिल्ह्यातील मौजा शिसा उदेगाव येथे भारत बटालियन क्र.४ आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनूर येथे राज्य राखीव पोलीस गट स्थापन करण्यास मान्याता.
९. प्रगतीपथावरील पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास मान्यता.
१०. तिरूपती देवस्थान संस्थेसाठी शासकीय जागा देण्याचा निर्णय.