नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – केंद्र सरकारने सोशल मीडिया (Social Media) व्यासपीठावर जारी होणार्या साहित्याबाबत कंपन्यांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व ठरवण्यासाठी नवीन नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये सध्या तणाव दिसत आहे. या दरम्यान सोशल मीडियावर एक दावा केला जात आहे की, सरकार नवीन नियमांद्वारे सोशल मीडिया पोस्ट आणि फोन कॉल्सवर नजर ठेवणार आहे. खरोखर सरकारने सोशल मीडियाला मॉनिटर करण्यासाठी हा नवीन नियम आणला आहे का, जाणून घेवूयात याबाबतचे सत्य…
एका वायरल मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की, भारत सरकारद्वारे नवीन दूरसंचार नियमांतर्गत सोशल मीडिया आणि फोन कॉलवर देखरेख ठेवली जाईल. या दाव्यावर केंद्राने म्हटले आहे की, त्यांनी लोकांच्या सोशल मीडिया पोस्ट किंवा फोन कॉलवर नजर ठेवण्याच्या अधिकाराचा कोणाताही नवीन नियम बनवलेला नाही.
सोशल मीडिया संबंधीच्या नवीन नियमांबाबत सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरू असलेला वाद आणि दिल्ली पोलिसांनी ट्विटर इंडियाच्या कार्यालयावर टाकलेल्या धाडीनंतर हे वक्तव्य आले आहे.
वायरल मेसेजमधील दावा चुकीचा ठरवत पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्विटरवर एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, एका वायरल मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की, भारत सरकार नवीन दूरसंचार नियमांतर्गत आता सोशल मीडिया आणि फोन कॉलवर देखरेख ठेवणार. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले की, हा दावा बनावट आहे. भारत सरकारने असा कोणताही नियम लागू केलेला नाही. अशी कोणतीही बनावट किंवा आधारहीन माहिती पुढे पाठवू नये.