वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी चीन, भारत आणि यांच्यासारख्या २४ पेक्षा अधिक विकसनशील देशांना दणका दिला आहे. एकीकडे भारतात त्याच्या आगमनाची तयारी सुरु असताना दुसरीकडे विकसनशील देशांकडून होणाऱ्या ‘WTO’च्या सवलतींच्या गैरवापरावर आक्षेप घेत ट्रम्प यांनी भारत, चीनसह जवळपास दोन डझनहून अधिक देशांच्या आयातीवर कारवाई करण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा केली आहे. यामुळे भारताला ‘WTO’ च्या सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल.
म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आक्षेप
जगभरात अनेक देश प्रगती करत असल्याने ‘USTR’ने विकसनशील देशांचे मूल्यपमान करण्यासाठी नव्या पध्द्तीचा अवलंब केला आहे. यापूर्वी १९९८ मध्ये विकसनशील देशांची संकल्पना निश्चित करण्यात आली होती. मात्र २२ वर्षात विकसनशील देश विकसित बनले आहेत. त्यानुसार भारत, चीन यासारखे देश विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून अजूनही ‘WTO’च्या सवलतीचा लाभ घेत असल्याने ट्रम्प प्रशासनाने आक्षेप घेतला आहे. वर्ल्ड बँकेने जाहीर केलेले उच्च उत्पन्न असलेले देश ज्यांचा समावेश ‘जी – २०’ देशांचा समूह आणि OECD या समूहाचे सदस्य आहेत त्यांचा विशेष प्राधान्य दर्जा काढून टाकण्याची तयारी ट्रम्प प्रशासनाने सुरु केली आहे.
आयात शुल्कात होऊ शकते वाढ
‘WTO’ च्या नियमानुसार विकसनशील देशांना द्विपक्षीय व्यापारात सवलती घेताना ‘काउंटरव्हेलिंग ड्युटीज’ सादर कराव्या लागतात. त्यांना अँटी सबसिडीज ड्युटी म्हणतात. या एक टक्क्याहून कमी असतात. मात्र एखाद्या देशाने त्यावर अक्षेप घेतला तर आयात शुल्कात वाढ करण्याचा किंवा त्यावर कारवाईचा त्यांना अधिकार आहे. हीच खेळी आता ट्रम्प प्रशासनाने सुरु केली आहे.
या देशांना वगळण्यात आले
USTR ने विकसनशील आणि अल्प विकसनशील देशांच्या यादीतून काही देशांना वगळले आहे. अमेरिकेने त्यांच्या प्राधान्यक्रम देशांमधून अल्बानिया अर्जेंटिना, आर्मेनिया, ब्राझील, बल्गेरिया, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, जॉर्जिया, हॉंगकॉंग, भारत, इंडोनेशिया, कझागिस्तान, किर्ग रिपब्लिक, मलेशिया, मोल्दोवा , माँटेनिग्रो, नॉर्थ मॅसिडोनिया , रोमानिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, थायलँड, युक्रेन आणि व्हिएतनाम या देशांना वगळण्यात आले आहे.
अमेरिकेला मंदीच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प प्रयत्न करत आहेत. विशेषतः चीनसारख्या बड्या अर्थव्यवस्थांची कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत ट्रम्प यांनी जर चीन, भारत हे विकासनशील देश असतील तर अमेरिकासुद्धा विकसनशील देश आहे, अशी भूमिका मांडली होती. काही महिन्यांपूर्वी वर्ल्ड बँक चीनला का कर्ज देत आहे, असा सवाल ट्रम्प यांनी उपस्थित केला होता. चीनकडे प्रचंड पैसे आहेत, त्यामुळं चीनला कर्ज देऊ नये, अशी मागणी ट्रम्प यांनी वर्ल्ड बँकेकडे केली होती, त्यानुसार चीनच्या कर्ज पुरवठयात वर्ल्ड बँकेने कपात करण्याचा निर्णय घेतला.