औरंगाबाद न्यूज (Aurangabad News): बहुजननामा ऑनलाइन – TET | शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हता (टीईटी) TET परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भातील ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (aurangabad khandpith court) निकाली काढल्या आहेत. या निकालामुळे राज्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याने यातील २०० पेक्षा अधिक शिक्षकांना (Teacher) दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यावेळी डी टी एड, बी एड स्टुडंट असोसिएशन(D. T. Ed, B. Ed Student Association) ही संघटना अपात्र शिक्षकांना मुदत न देता पात्र बेरोजगारांना नोकरी द्यावी अशी मागणी करत आपली बाजू मांडणार आहे. दुसरीकडे सरकार मात्र ‘वेट अँड वॉच’ या भूमिकेत आहे.
शिक्षक (Teacher) होण्यासाठी टीइटी (TET)उत्तीर्ण होणे गरजेचेच आहे. १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्य सरकारने शिक्षक होण्यासाठी टीईटी (TET) परीक्षा बंधनकारकच केली. दरम्यानच्या कालावधीत केंद्र सरकारनेही शिक्षण हक्क कायद्यात २०१७ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर राज्य सरकारने ३१ मार्च २०१९ ची डेडलाईन देत नोकरीतील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी मुभा दिली. मात्र या मुदतीत राज्यातील सुमारे २५ हजारापेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे टीईटीला आव्हान देणाऱ्या ८९ या याचिकावर औरंगाबाद खंडपीठाने २३एप्रिल २०२१रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर ११ जूनला खडपीठाने या याचिका निकाली काढत निकाल घोषित केला. या निर्णयामुळे २५ हजारापेक्षा अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात बोलताना टीईटी उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक शिवराम मस्के आणि माधव लोखंडे म्हणाले, टीईटीला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे अनुदानित आठ हजार आणि विनाअनुदानित शाळांवर अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या १८ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. चार आठवड्यांची उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती असल्याने या कालावधीत
डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर म्हणाले की, टीईटी संदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचेही यापूर्वीचे आदेश आहेत. त्यामुळे पात्रताधारकांना न्याय देण्यासाठी आमची संघटना सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जे पात्र नव्हते त्यांना नोकरीवर घेतले कसे, याविषयी विचारणा आता केली जाईल त्याचबरोबर अपात्र शिक्षकांना मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येणार असलयाचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या निर्णयासंदर्भात बोलताना प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक दत्तात्रय जगताप म्हणाले, टीईटीला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.या निर्णयाची चार आठवड्यांची अंतरिम स्थगिती दिली आहे त्यामुळे यासंदर्भात राज्य शासन मुदत संपल्यानंतर निर्णय घेणार आहे.
पुलवामात दहशतवादी हल्ला ! विशेष पोलीस अधिकार्याच्या घरात शिरुन केली हत्या, पत्नी, मुलीचाही मृत्यु
Railway Ticket Booking | आता रेल्वे तिकिट बुक करण्यासाठी सुद्धा आधार पॅन लिंक करणे होणार आवश्यक