नवी दिल्ली (बहुजननामा ऑनलाइन) – देशात वाढत्या मॉब लिंचिंग ( जमावाकडून हत्या ) रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करेल, अशी शक्यत वर्तवण्यात येत होती. मात्र असा कोणताही कायदा करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे. केंद्राने कायदा करण्यापेक्षा अशा प्रकरणात राज्य सरकारांनी कठोर भुमिका घ्यावी, असे केंद्र सरकारचे मत आहे.
देशात वाढत्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांमुळे केंद्र सरकारवर टिका करण्यात येते आहे. आंतराष्ट्रीय स्तरावर देखील हा विषयी चर्चीला जात आहे. त्यामुळे यावर केंद्र सरकार कठोर भुमिका घेईल, अशी शक्यता राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र या संबंधित अधीच कायदे उपलब्ध आहेत, राज्य सरकारांनी त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी त्याला केंद्र सरकारकडून पुर्ण सहकार्य करण्यात येईल, अशी भुमिका केँद्र सरकारने घेतली आहे. मागील सरकारच्या काळात मॉब लिंचिंगव्दारे होणाऱ्या हत्यांसाठी मंत्री गटाची समिती स्थापन केली होती.
गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालीही एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र या समितींचा अहवाल सरकारने प्रसिद्ध केला नाही. दरम्यान मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या घटना रोखण्यासाठी राजस्थान सरकार कायदा करणार आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेत केली.अशोक गेहलोत म्हणाले की, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व इतर राज्यांप्रमाणेच राजस्थान मॉब लिंचिंगच्या घटनांविरोधात अध्यादेश आणणार आहे. तसेच ऑनर किलींगच्या घटना रोखण्यासाठी देखील कायदा करणार आहे.