नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर सुनावणी करताना दोन वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पुष्पा गणेदीवाला यांना अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणखी एक वर्षाचा वाढीव कार्यकाल मिळाला आहे. तसेच त्यांना न्यायाधीशपदाची शपथही देण्यात आली.
न्यायाधीश पुष्पा गणेदीवाला यांचा मुंबई उच्च न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीशपदाचा कार्यकाल गेल्या शुक्रवारीच संपला होता. पण आता त्यांच्या पदाचा कार्यकाल आणखी एक वर्षाने वाढविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे वरिष्ठ न्यायाधीश नितीन जामदार यांनी त्यांना शपथ दिली. या शपथविधी सोहळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
गेल्या महिन्यात न्यायाधीश गणेदीवाला यांनी दोन प्रकरणांवर वादग्रस्त निकाल दिला होता. त्यामुळे त्यांची स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीचा प्रस्तावावरील मान्यता उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मागे घेतली होती. पण आता त्यांच्या पदाचा कार्यकाल पुन्हा वाढवला आहे.
20 जानेवारीला दिली होती मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने 20 जानेवारीला एका बैठकीत न्यायाधीश गणेदीवाला यांची स्थायी न्यायाधीश बनण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती.
काय दिला होता निकाल ?
एका लैंगिक शोषण प्रकरणावर न्यायाधीश पुष्पा गणेदीवाला यांनी निकाल दिला होता. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले, की कपडे न काढताच छातीला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही, असा वादग्रस्त निकाल दिला होता. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द केला.