पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – पुणे शहरासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावली रखडल्याने शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरामध्ये नुकसान झालेल्या ओढ्यालगतच्या उर्वरीत नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळावी तसेच पानशेत पूरग्रस्तांचे गाळे मालकीहक्काने करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, आदी मागण्यांचा पाठपुरावा नुकतेच झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये केल्याचे पर्वती मतदारसंघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, की नुकतेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ७५ तारांकित प्रश्न आणि ६ लक्षवेधी सूचना उपस्थित करत पर्वतीसह पुणे शहराच्या प्रलंबित प्रश्नांना वाचा फोडली. अर्थसंकल्पामध्ये तळजाई टेकडीवरील पाचगांव पर्वती वनक्षेत्रातील उर्वरीत विकास कामे करण्यासाठी १३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यातून पाचगांव पर्वतीवर देशी वृक्षांची लागवड, सिमाभिंतीचे उर्वरीत काम पुर्ण करणे, ओपन एअर ऍम्फिथिएटर, उद्यान, जिम, योगा केंद्र साकारण्यात येणार आहे. समाविष्ट होणार्या २३ गावांसाठी शासनाने रस्ते, पदपथ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पुरेसा पाणी पुरवठा यासाठी निधीची गरज असताना शासनाने ती केली नसल्याबाबत मिसाळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
१९८७ च्या विकास आराखड्यातील एससीएमटीआर वर्तुळाकार मार्गाला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना चालना देण्यात आली. मात्र, आताच्या सरकारने या मार्गासाठी निधीची तरतूद केली नाही. पुरंदरमधील विमानतळासाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि हवाई दलाकडूनही परवानग्या मिळाल्या आहेत. परंतू शासनाने भूसंपादनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली नाही. महिलांच्या नावावर घर खरेदीकेल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याची घोषणा शासनाने केली असली तरी घरांच्या कमाल किंमतीवर मर्यादा घालणे गरजेचे होते, याचा गैरफायदा घेण्याची भितीही मिसाळ यांनी व्यक्त केली.
महापालिकेच्या हॉकर्स पॉलिसीची अंमलबजावणी खूपच संध असून अद्याप १२ हजार पथारी विक्रेत्यांना परवाने देण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये निर्माण झालेल्या त्रुटी दूर करून तातडीने परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही अधिवेशनात केल्याचे मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.