मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकार आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक अनोख्या शैलीने सल्ला दिला आहे. तर कोरोनामुक्तीची घोषणा करणारा जगातील पहिला देश इस्रायलने देश कोरोनामुक्त होण्यासाठी काय केले? त्यांनी संपूर्ण लसीकरण तर केलेच, परंतु नियम आणि निर्बंधांचे काटेकोर पालन देखील केले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंताप्रधान मोदींना पत्र लिहून जी पंचसूत्री काल मांडली तेच धोरण इस्रायलने राबवले. मनमोहन यांचे मार्गदर्शन राष्ट्रहितासाठीच आहे. त्यास राहुल गांधींनीही हातभार लावला आहे. वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी पश्चिम बंगालमधील सर्व सभा रद्द केल्या हासुद्धा कोरोना नियंत्रित करण्याचा धाडसी उपाय आहे. बहुतांश मनमोहन सिंग यांची ‘मन की बात’ बेंजामिन नेतान्याहूपर्यंत पोहोचली असेल. आता ती मनमोहन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यापर्यंतही पोहोचवली आहे. त्याप्रमाणे काही जमतंय का बघा. असं म्हटलं आहे.
पुढे त्या अग्रलेखातून म्हटलं आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेतून दिल्लीस परतले आहेत. दिल्लीत येताच दोघांनीही कोरोनाबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर लक्ष घालण्यास सुरुवात केलीय. पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावून कोरोनाच्या गांभीर्याबाबत चर्चा केली, तर अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, घाईघाईने लॉक डाऊन लावण्याची आवश्यक नाही. मोदींना एव्हाना एक आनंदाची बातमी समजली असेलच. इस्रायल या देशाने कोरोनावर मात केलीय. असे या सामना अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
काय म्हणाले सामना अग्रलेखातुन?
इस्रायलने देश कोरोनामुक्त होण्यासाठी काय केले? त्यांनी संपूर्ण लसीकरण तर केलेच, पण नियम आणि निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले. फालतू राजकारण, थाळय़ा किंवा टाळय़ा पिटून कोरोना पळवणे या नवटांक उद्योगांना थारा दिला नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी यांना पत्र लिहून जी पंचसूत्री काल मांडली तेच धोरण इस्रायलने राबवले. मनमोहन हे शांतपणे काम करणारे नेते आहेत. मोदी यांनाही मनमोहन सिंग यांनी काही सूचना केल्या आहेत. कोरोनावर मात करण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत, परंतु लोकांचे लसीकरण होणे सर्वात महत्वपूर्ण काम आहे. आगामी ६ महिन्यांत राज्यांना कशा पद्धतीने लसपुरवठा होईल यासंदर्भात केंद्राने स्पष्टीकरण द्यावे, असे मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सुचवले आहे. मनमोहन काय सांगतात? कोणत्या राज्याला किती लसी मिळाल्यात याबाबत एक पारदर्शक सूत्र असायला हवे.
कोव्हीड काळामध्ये सरकार किती लसी कंपन्यांकडून घेत आहे ते सार्वजनिक करावे. कोणत्या कंपनीकडून किती लसी घेण्यात आल्या, कोणत्या कंपनीला किती लसींची ऑर्डर दिली हे लोकांना समजायलाच हवे. मनमोहन यांनी १ महत्त्वाची सूचना केली आहे ती म्हणजे कोरोना लसनिर्मितीसाठी लागणारा परवाना काही काळासाठी स्थगित करावा, जेणेकरून इतर कंपन्याही लसीची निर्मिती करू शकतील. कंपन्यांना उत्पादनासाठी मदत व्हावी यासाठी पंतप्रधानांनी फंड, तसेच इतर सवलती द्याव्यात. केंद्र सरकार आपत्कालीन गरजांसाठी १० टक्के लसी ठेवू शकते, परंतु, राज्यांना संभाव्य लसीबाबत स्पष्ट संकेत मिळायलाच हवेत. जेणेकरून राज्ये आपली योजना तयार करू शकतील. यातील बऱ्याच गोष्टी इस्रायलसारख्या देशाने अंमलात आणल्या व त्यामुळे तो देश पूर्णपणे कोरोनामुक्त झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मधील काळात इस्रायलमध्ये फार कौतुक झाले. याचा आपल्यालाही अभिमान वाटायलाच हवा. मात्र इस्रायलला जे जमले ते मोदींना आपल्या देशात का जमवता आले नाही? कोरोनास पळवण्यासाठी आणि तेथील पांढऱ्या कपडय़ातील देवदूतांना बळ देण्यासाठी इस्रायलच्या राज्यकर्त्यांनी थाळय़ा वाजवण्याचे फालतू उपक्रम साजरे केले नाहीत. तसेच, जे ‘प्रॅक्टिकल’ आहे तेच केले. इस्रायल लोकसंख्येच्या तुलनेत लहान देश आहे. परंतु, या संकटकाळात तेथे विरोधकांच्या सल्ल्यांनाही महत्त्व देण्यात आले. इस्रायलमध्ये कोणताही उत्सव साजरा न करता सार्वजनिक लसीकरण केले. त्याचा परिणाम असा झाला की, इस्रायलने आता सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा उघडल्या आहेत. तर परदेशी पर्यटकांवरील बंदी हटवण्यात आली असून पर्याटकांचेही टिकाकरण करण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी ‘मास्क’ वापरण्याचे निर्बंध हटवण्यात आले असून मोठय़ा सभा व संमेलनांत मात्र ‘मास्क’ वापरणे बंधनकारक असल्याची नियमावली जाहीर केली आहे. असे शिवसेनेने सामना अग्रलेखामधून नमूद केलं आहे.