नवी दिल्ली : वृ्त्तसंस्था – महिलांवरील लैंगिक शोषण, रेप, छेडछाड यांसारखे आरोप जोपर्यंत सिद्ध होत नाही. तो पर्यंत आरोपीची ओळख सार्वजनिक न करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. रिपल कंसल आणि युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया नावाच्या संस्थेने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत म्हटलं आहे की, “महिला आणि मुलींचे लैंगिक शोषण आणि रेपप्रकरणी अनेक केसेसमध्ये चुकीचा रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर आरोपीची ओळख सार्वजनिक झाल्यामुळे त्याच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसतो.
या याचिकेत असेही म्हटले गेले आहे की, “यामुळे संविधानाने दिलेल्या समाजात सन्मानाने राहण्याचा अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. तसंही देशाचा कायदा सांगतो की, जोपर्यंत न्यायालयाकडून दोषी आरोपी म्हणून सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला निर्दोषच मानलं जातं.”