मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्याच्या पुरवठा विभागात नवीन शिधापत्रिका देणे तसेच खराब, फाटलेली, जीर्ण शिधापत्रिका देणे, नाव कमी करणे व वाढविणे, यासाठी कालावधी ठरवून दिलेला असतांनाही त्या मर्यादेत शिधापत्रिका न देण्याचे प्रकार घडत आहेत. व तसेच संयुक्त कुटुंबाला विभक्त शिधापत्रिका देण्यात देखील असाच प्रकार घडतो आहे. या समस्यांवर तातडीने उपाय करावा व संबंधितांना आवश्यक त्या शिधापत्रिका देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, या गोष्टींचा अहवाल ३१ आॅगस्टपर्यंत सादर करण्याचा आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरवठा विभागाने दिला आहे. लोकसेवा हक्कामध्ये शिधापत्रिका देण्याची बाब समाविष्ट केली आहे. त्यामध्ये शिधापत्रिकेचे नूतनीकरण, विभक्तीकरण, गरजूंना नवीन शिधापत्रिका देण्याची पद्धतही ठरवून देण्यात आली आहे.
शिधापत्रिका देण्याच्या बाबतीत प्रत्येक महिन्यात आढावा घेऊन माहिती पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांना दरमहा ५ तारखेला अहवाल देण्याचे बंधनकारक असते. परंतु कुठल्याच जिल्ह्याची माहिती सादर केली जात नसल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यात ही समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेषत: संयुक्त कुटुंबाला विभक्त शिधापत्रिका देण्याचे प्रकार त्यामध्ये अधिक आहेत.
ही गोष्ट पाहता शासकीय कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतुदीचाही भंग होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गोष्टीची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आता शासनावर आली आहे. खराब, फाटलेली, जीर्ण शिधापत्रिका दुय्यम प्रतीत देणे, शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे, नवीन शिधापत्रिका देणे यासाठी ठरलेल्या कालावधीतच देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. पुरवठा विभागाने आदेशात म्हटले आहे की, नवीन आणि विभक्त कुटुंबाला शिधापत्रिका देण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबवून समस्या निकाली काढा, त्याचा अहवाल सादर करा.