बहुजननामा ऑनलाईन – जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केली जाते तेव्हा त्यामध्ये एक भारतीय भागीदार असावा असा नियम आहे. पण भारतीय भागीदारांना परवाना कसा मिळणार याची माहिती परदेशी गुंतवणूकदारांना नसल्याने गुंतवणूकदारांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली, पण सुप्रीम कोर्टानं एका झटक्यात त्यांचे परवाने रद्द केले. त्यामुळे आर्थिक मंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. असे वक्तव्य वरिष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी केले आहे.
ते म्हणाले, २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणांत ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं परवाने दिले त्यांच्यावर नियंत्रण आणणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये टू जी स्पेक्ट्रम खटल्यात १२२ परवाने रद्द केले तर कोळसा खाणीचे वाटपही रद्द् करण्यात आले. हा एकत्रितरित्या सर्वांचे परवाने रद्द करण्याच्या निर्णय चुकीचा होता. विशेषतः यामध्ये जेव्हा यात परदेशी गुंतवणूक करण्यात आली होती. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत असल्याचे वृत्त कायदेसंबंधी वेबसाईट द लीफलेटन दिल आहे.
कॅगने २०१० मध्ये दिलेल्या माहितीत, टू-जी स्पेक्ट्रम अतिशय क्षुल्लक दरांमध्ये कंपन्यांना वितरित करण्यात आले. यामध्ये देशाचं एकूण १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. त्यानंतर २०१२ मध्ये कोर्टाने सर्वच्या सर्व १२२ परवाने रद्द केले. याप्रकरणी साळवे यांनी एकूण ११ दूरसंचार कंपन्यांची बाजू मांडली होती. पण कोर्टानं साळवेंचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पाच वर्ष खटला चालल्यानंतर २०१७ मध्ये कोर्टानं माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा आणि कनिमोझी यांच्यासह १५ जणांना आरोपमुक्त केले. सुप्रीम कोर्टानं १९९३ पासून २०११ पर्यंत वाटप केलेल्या कोळशाच्या खाणींचे परवाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये रद्द केले. कोळसा खाणी बंद पडल्याने देशातील लाखो लोक बेरोजगार झाले. त्यात देशाचं प्रत्येक महिन्यात पंधराशे कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं माहिती साळवे यांनी दिली. या सर्वांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाल्याच्य प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिल्या.