मुंबई: बहुजननामाऑनलाईन – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री महिन्याला १०० कोटीची मागणी केली होती असा गौप्यस्फोट केला. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. यावरून विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. गृहमंत्री देशमुख यांच्या राजीनाम्याची भाजपने मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून राज्यातील राजकीय घडामोडींवर विस्तृत भाष्य केलं आहे. रोखठोकमध्ये अनिल देशमुख यांच्यावर निशाणा साधत ‘सॅल्यूट’ घेण्यासाठी पोलीस खात्याचे नेतृत्व नसते. तर ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असते. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसे चालेल? असं राऊत यांनी म्हंटल आहे.
विरोधी पक्षाला ठाकरे सरकार पाडण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे हवा भरण्याचे काम फाटक्या फुग्यात ते करीत आहेत. सुरुवातीला त्यांचे आरोप जोरदार वाटतात. नंतर ते खोटे ठरतात. मात्र अशा आरोपांमुळे सरकारे पडू लागली तर केंद्रातल्या मोदी सरकारला सगळ्यात आधी जावे लागेल. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात काय घडले? राज्य सरकारने मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची मनसुख हिरेन व अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणात बदली केली. सिंह हे महत्त्वाकांक्षी अधिकारी आहेत. होमगार्ड महासंचालक पदावर झालेली बदली ते सहन करू शकले नाही. यातच अनिल देशमुख यांनी पोलीस आयुक्तांनी चुका केल्या, त्यामुळे त्यांना जावे लागले असे ते म्हणाले. त्यामुळे १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट गृहमंत्र्यांनी कसं दिलं होतं, अशा पत्राचा परमबीर सिंह यांनी स्फोट केला. मनसुख हिरेन या तरुणाच्या हत्येचा आरोप ज्यांच्यावर आहे त्या सचिन वाझेंना वसुलीचे टार्गेट दिले. विशेष म्हणजे वाझे साधा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होता पण त्याला मुंबई पोलिसांचे अमर्याद अधिकार कोणाच्या आदेशाने दिले हा खऱ्या चौकशीचा विषय आहे. वाझे मुंबई पोलीस आयुक्तालयात बसून वसुली करीत होता, तर गृहमंत्र्यांकडे याबाबत माहिती का नसावी? असा सवाल संजय राऊतांनी केला आहे.
अपघाताने देशमुख यांना गृहमंत्रीपद मिळाले. गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी देशमुखांकडे दिले. या पदाची एक प्रतिष्ठा व रुबाब आहे. दहशतही आहे. गृहमंत्री म्हणून आर. आर. पाटील यांच्या कार्यपद्धतीची तुलना आजही केली जाते. गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीस संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळ्यात राहून काम करता येत नाही. पोलीस खाते आधीच बदनाम. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कारण नसताना अनिल देशमुख यांनी पंगा घेतला. गृहमंत्र्याने कमीत कमी बोलावे. ऊठसूट कॅमेऱ्यासमोर जाणे व चौकशांचे जाहीर आदेश देणे बरे नाही. ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असे वर्तन गृहमंत्र्यांचे असायला हवे. पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त ‘सॅल्यूट’ घेण्यासाठी नसते. ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असते. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसे चालेल? असा टोला राऊत यांनी गृहमंत्री देशमुख यांना लगावला आहे.
काय म्हणाले रोखठोकमध्ये संजय राऊत
फडणवीसांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली हे हास्यास्पद
परमबीर सिंह यांच्या आरोपांमुळे गृह खात्याचे आणि सरकारचे वाभाडे निघत असताना महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री पुढे आला नाही. चोवीस तास गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. परमबीर यांचे आरोप लोकांना खरे वाटायला लागले कारण ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा सरकारकडे नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंह यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते. पोलीस खात्यातील काही बदल्यांसंदर्भात व्यवहार होत असल्याची माहिती रश्मी शुक्ला व सुबोध जयस्वाल या बड्या अधिकाऱ्यांनी मिळताच यासंदर्भातील दलालांचे फोन टॅप केले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला. हे फोन टॅपिंग व त्यातून मिळालेली माहिती हे गौडबंगाल आहे. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून हे फोन टॅपिंग झाले. पण या संभाषणात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आली त्यातील एकाही अधिकाऱ्यांची बदली संभाषणात ऐकू येते त्याप्रमाणे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बदल्यांत भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा! आपले विरोधी पक्षनेते फडणवीस हे या खोट्या माहितीचा अहवाल घेऊन दिल्लीत आले. केंद्रीय गृह सचिवांना भेटले व सीबीआय चौकशीची मागणी केली. हा प्रकार हास्यास्पद आहे, असा निशाणा राऊत यांनी फडणवीसांवर साधला.
फडणवीस दिल्लीत गेले नसते तर या प्रकरणाची धग कायम राहिली असती
मुख्यमंत्र्यांना परमबीर सिंह यांनी लिहिलेल्या पत्राने खळबळ माजवली. पण त्या आरोपातली हवा आता गेली. गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांनी यापेक्षा भयंकर पत्र गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. उत्तर प्रदेशातील नोएडाचे पोलीस अधीक्षक वैभव कृष्ण यांनीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेशातील ‘वसुली कांडा’ची माहिती दिली. त्या राज्यातील सात बडे आयपीएस अधिकारी या वसुलीच्या रॅकेटमध्ये कसे सामील आहेत ते समोर आणले. त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली गेली. पण भट व वैभव कृष्ण यांच्यावरच कठोर कारवाई करण्यात आली. हे आपल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. दिल्लीत सर्वात जास्त चर्चा महाराष्ट्रातील घडामोडींवर झाली. कारण फडणवीस वारंवार दिल्लीत येऊन पत्रकार परिषदा घेत होते. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवट लादणारच असे चित्र दिल्लीतील मीडियाने निर्माण केले. ते सर्वस्वी चुकीचे ठरले. विरोधी पक्षनेते वारंवार दिल्लीत जाऊन काय करतात, हा प्रश्न आहे. फडणवीस दिल्लीत गेले नसते तर या प्रकरणाची धग कायम राहिली असती, असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.
सरकार निसरड्या टोकावरून घसरतंय…
ठाकरे सरकार जावे यासाठी आजही महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राजभवनाच्या समुद्रात देव पाण्यात घालून बसले आहेत. अँटिलिया व परमबीर सिंह लेटर प्रकरणात तरी हे सरकार जाईलच या आशेवर ते होते. त्यावरही पाणी पडले. पुन्हा महाराष्ट्रातील भाजपा नेते ऊठसूट राज्यपालांना भेटतात. सरकार बरखास्तीची मागणी करतात. त्यामुळे राजभवनाची प्रतिष्ठाही काळवंडली. राज्यपालांकडे सरकारने १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवून सहा महिने झाले, पण राज्यपाल कोश्यारी हे ठाकरे सरकार जायची वाट पाहत आहेत. हा घटनात्मक भंग आहे. अनिल देशमुख, वाझे, परमबीर यांचे पत्र या सर्व घोळात सरकारचा पाय नक्कीच अडकला. तो पुनःपुन्हा अडकू नये. अधिकाऱ्यांनी सरकारला अडचणीत आणले. वाझे हा साधा फौजदार, रश्मी शुक्ला या ज्येष्ठ आयपीएस. परमबीर हे त्यापेक्षा ज्येष्ठ. राज्य सरकार अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहण्याचा परिणाम भोगत आहे. मर्जीतले अधिकारी नेमण्याचा पायंडा नव्याने पडला. हे मर्जीतले अधिकारीच गोत्यास काळ ठरले! हा काही प्रपंच नाही कि सरकारने काय करावे. निसरड्या टोकावरून सरकार घसरत आहे व नशिबाने वाचत आहे. या सर्व खेळात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळाले? निदान महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये!, असं गर्भित इशाराही संजय राऊत यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.