पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यात सरकारने स्वत: गंभीर दुष्काळ जाहीर केला आहे. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नाही. त्यामुळे आजचे शिवसेनेचे पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधातील आंदोलन हे विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या टक्केवारी हप्ता आंदोलन आहे. सरकारमध्ये असताना शिवसेना पीक विम्याबाबत आंदोलन करते. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असून स्पष्ट दिशाभूल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्यासाठी टाळाटाळ विमा कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करा. अशी मागणी ‘संभाजी ब्रिगेड’ चे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे यांनी केली आहे.
राज्यातील मुग, उडीद, सोयाबीन व ज्वारी या खरीप पिकाची ‘पिक विमा’ यातील जाचक अटी आहेत. त्या तात्काळ रद्द करून सरसगट सर्व पीडित शेतकऱ्यांना तात्काळ १००% टक्के पिक विमा मिळाला पाहिजे. परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असून शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणूक करत आहे. राज्यात मागील वर्षी पेरणी झाली. परंतु दुष्काळा अभावी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतातील संपूर्ण पीक करपून जळून गेली, नष्ट झाली. या अस्मानी संकटात शेतकरी अडकलेला असतानासुद्धा आज पाऊस नसल्याने सुद्धा हवालदिल झालेला आहे.
संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याच्या वतीने या आहेत प्रमुख मागण्या.
१) ज्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरवलेला आहे. त्या सरसगट सगळ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा 100% मिळाला पाहिजे.
२) आणेवारी 50 पैसे च्या आत असल्यास सर्वांना पिक विमा मिळाला पाहिजे.
३) पीक विम्याचा जोखीम 70% यावरून 100% करावी.
४) ज्या पिक विमा कंपनीचे अधिकारी तथा कर्मचारी तालुका व गाव (ग्रामस्थरा) पर्यंत नियुक्त केलेले आहेत. अशाच विमा कंपन्यांकडे पिक विमा वाटपाची कंत्राट (जबाबदारी) द्यावी.