मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षण व सवर्णांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळे यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना फक्त ५ टक्केच जागा शिल्लक राहत आहेत. या आरक्षणामुळे खुल्या वर्गावर अन्याय होणार असल्यामुळे खुल्या गटातील आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना केंद्र सरकारकारने १० टक्के आरक्षण दिले आहे. दरम्यान एमबीबीएस आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील खुल्या वर्गावर याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे, पीपल हेल्थ ऑर्गनायझेशनतर्फे (पीएचओ) मुंबई उच्च न्यायालयात खुल्या गटातील आरक्षण नष्ट होत असल्याचा दावा करत याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे येत्या ६ फेब्रुवारीला सदरील याचिकेवर न्यायाधीश रणजीत मोरे व भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
विशेष म्हणजे, सदरील आरक्षणामुळे या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे पीएचओचे सचिव डॉ. ईश्वर गिल्डा यांनी म्हंटले आहे. इतकेच नव्हे तर, आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता यादीमध्ये खुल्या वर्गातून प्रवेश दिला जातो. गुणवत्ता यादीमधून प्रवेश मिळाला नाही तर त्यांना आरक्षित वर्गातून प्रवेश घेता येतो. परंतु, आता खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळवणे दुरापास्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमबीबीएस आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीसंदर्भात देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी पीएचओकडून करण्यात आली आहे. याचबरोबर सर्व आरक्षण वगळून विचार केला तर या विद्यार्थ्यांना केवळ ५ टक्केच जागा शिल्लक राहतात.
विशेष म्हणजे अगोदरच कमी जागा, त्यात आरक्षण, त्यामुळे केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत जागा शिल्लक राहतील. त्यामुळे न्यायालयात असलेल्या आरक्षणांची सुनावणी करताना प्रवेशातील येणार्या अडचणीही लक्षात घेण्याची गरज आहे.