चिपळूण : बहुजननामा ऑनलाइन – आपल्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी चिपळूण तालुका
कुणबी समाजबांधवांच्या वतीने प्रांत व तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा, अशी मागणी समाजबांधवांनी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी १ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. यावेळी कुणबी समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.
यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट, शेतजमीन अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतमजूर व कारागीर यांनी गावातील ठिकाणे व त्यावरील घरे याची सात- बारा सदरी नोंद होण्याप्रकरणी दि. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत दिलेल्या मुदतीस मुदतवाढ मिळणे, नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील कुळवहिवाटदार व घरठाणांचे दावे निकाली काढणे, वाटप केलेल्या जमिनींबाबतचे दावे निकाली काढणे, कुणबी ८३ हा जातीचा दाखला मिळविताना १९६७ किंवा त्यापूर्वीचा पुरावा सादर करणे ही जाचक अट रद्द करुन १९८० चा पुरावा ग्राह्य धरुन जातीचे दाखले मिळणे, कोकणातील कमी लोकसंख्या वाडीवस्त्या सार्वजनिक रस्त्याने जोडणे, कुणबी समाजातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमधील विषयांचा आढावा घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेणे आदी विषय यावेळी झाले.
या मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी चिपळूण तालुक्यातील कुणबी समाजबांधवांनी चिपळुण प्रंताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन दिले. तसेच कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
चिपळूण : बहुजननामा ऑनलाइन – आपल्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी चिपळूण तालुका
कुणबी समाजबांधवांच्या वतीने प्रांत व तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा, अशी मागणी समाजबांधवांनी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी १ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. यावेळी कुणबी समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.
यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट, शेतजमीन अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतमजूर व कारागीर यांनी गावातील ठिकाणे व त्यावरील घरे याची सात- बारा सदरी नोंद होण्याप्रकरणी दि. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत दिलेल्या मुदतीस मुदतवाढ मिळणे, नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील कुळवहिवाटदार व घरठाणांचे दावे निकाली काढणे, वाटप केलेल्या जमिनींबाबतचे दावे निकाली काढणे, कुणबी ८३ हा जातीचा दाखला मिळविताना १९६७ किंवा त्यापूर्वीचा पुरावा सादर करणे ही जाचक अट रद्द करुन १९८० चा पुरावा ग्राह्य धरुन जातीचे दाखले मिळणे, कोकणातील कमी लोकसंख्या वाडीवस्त्या सार्वजनिक रस्त्याने जोडणे, कुणबी समाजातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमधील विषयांचा आढावा घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेणे आदी विषय यावेळी झाले.
या मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी चिपळूण तालुक्यातील कुणबी समाजबांधवांनी चिपळुण प्रंताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन दिले. तसेच कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
चिपळूण : बहुजननामा ऑनलाइन – आपल्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी चिपळूण तालुका
कुणबी समाजबांधवांच्या वतीने प्रांत व तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा, अशी मागणी समाजबांधवांनी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी १ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. यावेळी कुणबी समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.
यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट, शेतजमीन अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतमजूर व कारागीर यांनी गावातील ठिकाणे व त्यावरील घरे याची सात- बारा सदरी नोंद होण्याप्रकरणी दि. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत दिलेल्या मुदतीस मुदतवाढ मिळणे, नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील कुळवहिवाटदार व घरठाणांचे दावे निकाली काढणे, वाटप केलेल्या जमिनींबाबतचे दावे निकाली काढणे, कुणबी ८३ हा जातीचा दाखला मिळविताना १९६७ किंवा त्यापूर्वीचा पुरावा सादर करणे ही जाचक अट रद्द करुन १९८० चा पुरावा ग्राह्य धरुन जातीचे दाखले मिळणे, कोकणातील कमी लोकसंख्या वाडीवस्त्या सार्वजनिक रस्त्याने जोडणे, कुणबी समाजातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमधील विषयांचा आढावा घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेणे आदी विषय यावेळी झाले.
या मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी चिपळूण तालुक्यातील कुणबी समाजबांधवांनी चिपळुण प्रंताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन दिले. तसेच कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
चिपळूण : बहुजननामा ऑनलाइन – आपल्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी चिपळूण तालुका
कुणबी समाजबांधवांच्या वतीने प्रांत व तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा, अशी मागणी समाजबांधवांनी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी १ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. यावेळी कुणबी समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.
यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट, शेतजमीन अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतमजूर व कारागीर यांनी गावातील ठिकाणे व त्यावरील घरे याची सात- बारा सदरी नोंद होण्याप्रकरणी दि. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत दिलेल्या मुदतीस मुदतवाढ मिळणे, नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील कुळवहिवाटदार व घरठाणांचे दावे निकाली काढणे, वाटप केलेल्या जमिनींबाबतचे दावे निकाली काढणे, कुणबी ८३ हा जातीचा दाखला मिळविताना १९६७ किंवा त्यापूर्वीचा पुरावा सादर करणे ही जाचक अट रद्द करुन १९८० चा पुरावा ग्राह्य धरुन जातीचे दाखले मिळणे, कोकणातील कमी लोकसंख्या वाडीवस्त्या सार्वजनिक रस्त्याने जोडणे, कुणबी समाजातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमधील विषयांचा आढावा घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेणे आदी विषय यावेळी झाले.
या मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी चिपळूण तालुक्यातील कुणबी समाजबांधवांनी चिपळुण प्रंताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन दिले. तसेच कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.