बहुजननामा ऑनलाईन – वीस वर्षापूर्वी तब्बल 2 हजार कोटी खर्चून बांधलेल्या पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या खर्चाची रक्कम पूर्णपणे वसूल झाली आहे. तरीही महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास मंडळाच्या वकिलांनी महामार्गाचा खर्च वसूल झाला नसल्याचे न्यायालयाला सांगत अद्यापही 22 हजार 370 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करायची असल्याचे म्हटले आहे. 20 वर्ष टोल वसूली करूनही खर्च वसूल झाला नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने महामार्गावरील टोल वसुलीचे कॅगमार्फत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुली बंद करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कंत्राटदाराने या द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीतून निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक टोल वसुली केली असल्याने टोल वसूली बंद करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले की, महामार्गासाठी खर्च केलेले 2 हजार कोटी कोणत्याही बँकेत ठेवले असते तरी 22 हजार कोटी एवढी रक्कम झाली नसती. एवढी प्रचंड वाढ फक्त सावकारी, चक्रवाढ व्याजानेच होऊ शकते, अशी टीका वेलणकर यांनी केली आहे. तसेच पूर्वीच्या सावकारी पद्धतीत जसे कितीही कर्ज फेडले तरी तुझे कर्ज शिल्लकच आहे, असे सांगितले जात होते, तसाच हा प्रकार सुरु असल्याचे वेलणकर म्हणाले. तसेच न्यायालयाने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे कॅगमार्फत सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून यातून सत्य बाहेर येईल, असे ते म्हणाले. दरम्यान एमएसआरडीसीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी किती खर्च आला याचा उल्लेख देखील केला नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच आतापर्यंत ही रक्कम वसूल झाली नाही यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.