बहुजननामा ऑनलाईन – ते देशाच्या सुरेक्षेसाठी चोवीस तास ड्युटीवर असतात. सण असो वा उत्सव, कुटुंबात कोणाच लग्न असो वा अंत्यविधी हे आपले ड्युटीवर हजर… आता ते कोण हे वेगळ सांगायला नको. त्यात भर म्हणजे आजारपणामुळे सु्ट्टीवर असलेल्या रेल्वे पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनाात कपात करण्याचे आदेश रेल्वे पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गुन्ह्याच्या तपासापासून रेल्वे स्थानकातील गर्दीचे नियोजन करणाऱ्या रेल्वे पोलीसांनी आजारपणासाठी सुट्टी घेतल्यास त्यांच्या वेतनात कपात होणार आहे. या आदेशामुळे रेल्वे पोलीसांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, आधीच अपुऱ्या सुविधा आणि त्यात वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आजारपणासाठी सु्ट्टी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा धक्का बसला आहे. आधीच आजारपण आणि त्यात वेतन कपातीची भिती असल्याने रेल्वे पोलीसांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. तसेच गैरहजर राहिल्यानंतर कामावर पुन्हा रुजू होण्यासाठी संबंधित कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयात हजर राहून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या आदेशाने सर्व रेल्वे पोलीसांमध्ये खळबळ माजली आहे.
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे स्थानकांतील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. त्यात मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलच्या हद्दीत कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम रेल्वे पोलीस करतात. रेल्वे स्थानकांवरील गर्दीच्या नियोजनासाठी रेल्वे पोलिसांसह रेल्वे सुरक्षा बल, महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. पण रोजची लाखो प्रवाशांची संख्या पाहता ही सुरक्षा यंत्रणा अपुरी पडते आहे. रेल्वे पोलिस दलात शिपाई ते सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा भार कामावर असलेल्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांवर पडतो. त्यात कोणाचा अपघात झाल्यास जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी हमाल उपलब्ध होत नाही. जखमींना रुग्णालयात नेण्याचे कामही पोलीसांनाच करावे लागते. त्यात संपुर्ण दिवस रुग्णालयातच जातो. त्या दिवशीच्या कामाचा भार दुसऱ्या दिवशीवर येतो, अशी माहिती रेल्वे पोलिसांनी दिली.
“काही कर्मचारी वैद्यकीय रजेचा गैरवापर करतात. त्याच्या सुट्टयामुळे त्याच्या कामाचा ताण इतर कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर येतो. त्यामुळे वैद्यकीय रजेचा गैरवापर करणाऱ्यां कर्मचारी – अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. टाळण्यासाठी हा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला ” असल्याचे स्पष्टीकरण रवींद्र सेनगावकर यांनी दिले आहे.