पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – Pune Corporation | ठराविक ‘मोठे बांधकाम व्यावसायिक’ डोळ्यासमोर ठेवून ‘क्रेडीट नोट’ च्या माध्यमातून पीपीपी तत्वावर मुंढवा आणि खराडी (Mundhwa and Kharadi Area) भागातील आठ रस्ते व दोन उड्डाणपुलांच्या उभारणीचा प्रस्ताव आता महापालिकेच्या (Pune Corporation) ‘मोठ्या ठेकेदारांकडे’ सरकला आहे. प्रस्तावातील ‘आर्थिक’ अटीशर्तींमुळे बांधकाम व्यावसायीकांची (Builder) अडचण होत असल्याने आता थेट ‘रस्त्यांची कामे करणार्या’ ठेकेदारांना पुढे करून निविदेतील अटीशर्तीही बदलण्याची हालचाल प्रशासनाने सुरू केली आहे. यामुळे ‘विकासाच्या’ गोंडस नावाखाली नेमका कोणाचा विकास साधायचा आहे? अशी उलटसुलट चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (Standing Committee Chairman Hemant Rasane) यांनी 2020-21 यावर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये मुंढवा, खराडी आणि हडपसरमधील (Hadapsar) 12 रस्ते आणि दोन उड्डाणपुल पीपीपी तत्वावर (On PPP principle) विकसीत करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये ऍमेनोरा टाउनशीपमधील (amanora township) तीन रस्त्यांच्याही समावेश होता. परंतू ऍमेनोरा टाउनशीपमधील (amanora township) रस्ते त्यांनीच विकसित करायचे असल्याचे नंतर समोर आल्याने हे रस्ते वगळून मुंढवा, खराडी भागातीलच रस्ते व दोन उड्डाणपुल विकसित करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठी सुमारे 600 कोटी रुपये खर्च असून याबदल्यात विकसकाला क्रेडीट नोट द्यायची. विकसकाला दरवर्षी निश्चित केलेल्या रकमेएवढ्या मर्यादेपर्यंत महापालिकेकडील बांधकाम शुल्क भरण्यासाठी ही खर्ची करता येईल, असे प्रस्तावात नमुद करण्यात आले होते.
सल्लागाराने कामाला सुरूवात केल्यानंतर काही ठराविक ‘मोठे बांधकाम व्यावसायिकांनी’ या कामासाठी इंटरेस्ट दाखविला. परंतू क्रेडीट नोटमधील केवळ बांधकाम शुल्क भरण्यासाठीचा उद्देशामुळे अपेक्षित साध्य होत नसल्याचे कळविले. या क्रेडीट नोटचा वापर महापालिकेची अन्य देणी देण्यासाठी करण्याची त्यांनी मागणी केली. यानंतर स्थायी समितीमध्ये भाजपच्या सदस्यांनी ‘क्रेडीट नोट’चा वापर मिळकतकर, पाणी पट्टी, जाहिरात फलक व महापालिकेची तत्सम देणी देण्यासाठी देखिल करता यावा असा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. यानंतर महापालिका आयुक्तांनी मूळ प्रस्तावामध्ये तशी दुरूस्ती करून निविदा काढली.
दरम्यान, दोनच दिवसांपुर्वी प्रशासनाने या निविदेसाठी प्रि बीड मिटींग घेतली. या प्रि बीड मिटिंगमध्ये मात्र महापालिकेकडे रस्त्यांची कामे करणारे ‘मोठे ठेकेदार’ सहभागी झाले. प्रत्यक्षात ज्या बांधकाम व्यावसायीकांच्या सांगण्यावरून के्रडीट नोटच्या अटीशर्तींमध्ये बदल करण्यात आले होते, त्यापैकी कोणीच प्रि बीड मिटिंगमध्ये सहभागी झाले नाहीत. यामागे मागील पाच वर्षातील व्यावसायीक ताळेबंदाची अट अडचणीची ठरल्यानेच नियमित महाापलिकेची कामे घेणार्या ठेकेदारांना पुढे करण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.
एकिकडे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न कमी असल्याचे सांगत शहराच्या विकासासाठी पीपीपी तत्वातून विकासाचे मॉडेल
पुढे करायचे आणि मूठभरांच्या फायद्याचा विचार करून अटीशर्तींची मोडतोड करायची?
याच पातळीवर सध्या महापालिकेचे काम सुरू असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार (Additional Municipal Commissioner Dr. Kunal Khemnar) यांच्याकडे वस्तुस्थितीबाबत विचारणा केली असता त्यांनी महापालिका आयुक्त स्तरावर निविदा काढण्यात आल्याने मी स्पष्टीकरण देणे योग्य होणार नाही. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (pune municipal corporation commissioner vikram kumar) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते उपलब्ध होउ शकले नाहीत.
पीपीपी तत्वावर रस्ते विकसित करण्याच्या या कामामध्ये मोठे आर्थिक व्यवहार दडले आहेत.
ठराविक बांधकाम व्यावसायीकांच्या साईटस्नाच याचा लाभ व्हावा
म्हणून तमाम पुणेकरांच्या पैशातून ठराविक भागातील रस्ते करून ‘विकासाचे स्वप्न’ दाखवले जात आहे.
शहरातील जवळपास सर्वच प्रमुख रस्त्यांची चाळण झालेली असताना मूठभर बड्या व्यावसायीकांसाठी पुणेकरांचा पैसा लावू नये,
यासाठी महापालिकेतील विरोधी पक्षातील एक ज्येष्ठ नगरसेवकाने थेट प्रदेशअध्यक्ष तर एका आमदाराने नगरविकास मंत्र्यांकडे ही निविदा रद्द करावी,
यासाठी पाठपुरावा सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
Web Title :- Pune Corporation | Construction of roads and flyovers on PPP basis Due to financial conditions large builders hired contractors Robbery on Pune residents under cute name of development
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Pune Ganeshotsav | यंदाच्या गणेशोत्सवात पुण्यातील गणेश मंडळाचं झालं एकमत