सोलापूर : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा समाजातील तरुणांना न्यायालयाचा आदेश प्राप्त होईपर्यंत इ.एस.बी.सी.च्या आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ नये, अशा आशयाचे अध्यादेश सरकारच्या कार्यालयामधून देण्यात आल्याच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला. तसेच हा आदेश मागे घेण्यात यावा. आणि मराठा समाजाचा ‘ओबीसी‘ प्रवर्गात समावेश करावा, अशी प्रांतअधिकारी ज्योती लाटे- कदम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मराठा समाजाला सन २०१८ महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२ नुसार दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ अनव्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (इ.एस.बी.सी) १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र मराठा उमेदवारांना या आरक्षित जागेवर नियुक्ती करु नये असा अध्यादेश सरकारच्या वतीने काढण्यात आला आहे. व हा आदेश महाराष्ट्रातील सर्व शासकिय विभागांना देण्यात आला असल्याने मराठा समाजातून याचे तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ट करावे, शेतीमालाला हमीभाव, सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, शिवस्मारक, कोपर्डीच्या आरोपींना फाशीची अंमलबजावणी करावी, तसेच मराठा आंदोलकावरील सरकारने गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी हर्षल बागल, उत्तम राऊत, गोरख गोरे, रणजित राऊत, संदिप इंगळे, योगेश ताठिले, महेश सरडे, बालाजी गोरे, सागर काळे, रणजित महाडिक, नागेश कदम, विकास नवगिरे यांच्यासह विविध गावचे ग्रामस्थ सहभागी होते.