गडचिरोली : बहुजननामा ऑनलाइन – गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाखेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत शासनाला पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींची संख्या ५० टक्केच्या वर आहे. परंतु ओबीसी समाजाला केवळ ६ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे बहुसंख्य ओबीसी बेरोजगार नोकरीपासून वंचित आहेत. अनेक पेसा गावात गैरआदिवासींची संख्या अधिक आहे. तरीसुद्धा सदर गाव पेसामध्ये असल्याने या गावाला पेसामधून वगळावे. तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, तसेच स्वतंत्र वसतिगृह निर्माण करावे, नॉनक्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, अशी मागणी प्रा. माणिक राऊत, अक्षय बोरकर, मंजुषा दोनाडकर, बबिता ढोरे, अमोल ढोंगे, प्रवीण ठेंगरी, चेतन भोयर, मिलिंद खोब्रागडे, संतोष प्रधान, क्षीरसागर धकाते, महेंद्र खेवले, रुपेश फुलबांधे, सचिन धोटे यांनी केली.