बहुजननामा ऑनलाईन टीम – १५ ऑगस्टला केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अजून एका स्कीमची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पाहिल्या कॅबिनेटमध्ये या योजनेला ग्रीन सिग्नल दाखवला होता. त्यामुळे १५ ऑगस्टला याचे अनावरण करण्यासाठी कृषी सचिवांना राज्यांना पत्र लिहून या योजनेसाठी व्यवस्था करण्याचे सांगितले आहे.
या योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना वयाची ६० वर्षानंतर प्रतिमहिना ३००० रुपये निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी राज्यसभेत शुक्रवारी ही माहिती दिली. देशातील सर्व लहान आणि मध्यम गटातील शेतकऱ्यांसाठी ही पेन्शन योजना लागू करण्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांकडे उतारवयात पैसा नसतो. त्यामुळे त्यांना रोजच्या गरजा भागविणेही अवघड होऊन बसते. याचा विचार करून सामाजिक हेतूने सरकारने ही योजना काही अटींसह लागू केली आहे. असे ते म्हणाले.
नोंदणीसाठी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
१) आधार कार्ड
२) सात बारा
३) बँक पासबुक
४) रेशन कार्ड
५) २ फोटो
तसेच शेतकरी कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून पेन्शन योजनेत नोंदणी करू शकतात. किंवा या बद्दल त्यांचे लेखापाल आणि कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.
या अंतर्गत वयाच्या ६० व्या वर्षी ३००० रुपये पेन्शन दिली जाईल. पंतप्रधान शेतकरी निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत १२ कोटी शेतकरी येतील. त्याची नोंदणी पुढील आठवड्यात सुरू होईल. याबाबत लवकरच सरकारकडून माहिती जाहीर केली जाईल.
योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना १०० रुपये पेन्शन फंडात भरावे लागणार आहेत. वय वर्षे २९ असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा आकडा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वयानुसार त्यात बदल होऊ शकतो. शेतकरी जेवढी रक्कम पेन्शन योजनेत गुंतवतील, तेवढीच रक्कम सरकारकडूनही गुंतविली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापर्यंत १०७७४.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेशी संबंधित तांत्रिक मुद्द्यांबाबत एकमत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार याची संपूर्ण जबाबदारी घेईल आणि राज्य सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा टाकला जाणार नाही.
या योजनेत काय खास आहे
१) यात १८ वर्षांच्या शेतकऱ्यांना महिन्याला रुपये द्यावे लागतील.
२) पेन्शन फंडामध्येही मोदी सरकार समान रकमेचे योगदान देईल.
३) या योजनेंतर्गत शेतकरी पंतप्रधान-किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभामध्ये थेट हातभार लावू शकतात.
४) पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली तयार केली जाईल.
५) ज्याला फायदा झाला असेल त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदारास ५० टक्के रक्कम मिळेल.
६) हा निधी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) द्वारे व्यवस्थापित केला जाईल.