बहुजननामा ऑनलाईन- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी (ता.८) अफगाण – तालिबान शांतता चर्चा रद्द करण्याची घोषणा करून सर्वांना चकित केले. तालिबानने काबूल हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्या नंतर ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी स्वतः ट्विटद्वारे त्यांनी याबाबत माहिती दिली. ट्विटमध्ये त्यांनी शांतता चर्चा रद्द करण्याचे कारण सांगितले आहे.“तालिबानचा प्रमुख आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष यांची रविवारी (ता.८) कॅम्प डेव्हिड येथे माझ्याशी गोपनीय भेट होणार होती. ते अमेरिकेत येणार होते. मात्र त्यांनी त्यांची बाजू भक्कम करण्यासाठी काबूलमध्ये झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी तालिबानने स्विकारली. ज्या हल्ल्यात एका अमेरिकन सैनिकासह १२ जण ठार झाले होते. या कारणास्तव मी तातडीने बैठक रद्द केली आणि शांतता चर्चा थांबविली.
शांतता वार्ता करारामध्ये त्यांची स्थिती बळकट करण्यासाठी तालिबानी सामान्य लोकांचा जीव घेत आहेत. अशाने त्यांनी आपली स्थिती मजबूत केली नाही परंतु ती आणखी वाईट करुन घेतली आहे. जर शांतता वार्तांच्या महत्वाच्या वेळी तालिबान युद्ध थांबविण्यास तयार नसेल आणि १२ निरपराध लोकांचा जीव घेत असतील तर ते याप्रकारे कोणत्याही चर्चेत सामील होण्याच्या लायक नाहीत.” असे स्पष्टीकरण त्यांनी या ट्विटद्वारे केले आहे. ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याची माघार घेणे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याची माघार ट्रम्प यांना पुढील निवडणुका जिंकण्यात मदत करू शकेल. या कराराअंतर्गत सोळा माहिन्यात चौदा हजार अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानातून हटविण्यात आले आहेत. त्यातील चौदा हजारांपैकी पाच हजार सैनिक १५५ दिवसात माघारी परतले आहेत. त्या बदल्यात तालिबानने दहशतवाद संपविण्याचे आश्वासन द्यावे, जेणेकरुन अमेरिकेला आश्वस्त होईल की अफगाणिस्तानकडून ९/११ च्या हल्ल्याची पुनरावृत्ती होणार नाही.
तालिबानशी झालेल्या चर्चेमुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र ही भारतासाठी चांगली बातमी आहे. अफगाण सरकारच्या नेतृत्वात आणि अफगाण नियंत्रित शांतता प्रक्रियेला भारताने नेहमीच पाठिंबा दर्शविला असून त्यामध्ये पाकिस्तानची भूमिका नाकारली. पाकिस्तान बर्याच दिवसांपासून तालिबान्यांना संरक्षण पुरवत आहे आणि त्याचा तालिबानवर चांगलाच प्रभावदेखील आहे. पाकिस्तानने अनेकदा काश्मीर व इतर मुद्द्यांवर अमेरिकेला ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्याने तालिबानवरील प्रभावाचा वापर केला आहे. अलीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांच्या चर्चेचा मुख्य उद्देश हा अफगाण शांतता चर्चेचा होता. तथापि, अफगाणिस्तानचे अब्दुल गनी सरकारने या शांतता कराराला विरोध दर्शवून अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर या प्रदेशात अस्थिरता रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प प्रशासनातही तालिबानच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे सैन्य परत आल्यानंतर अल कायदा व इस्लामिक स्टेट तेथे पाय ठेवू शकतात, अशी भीती विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानात विधायक कामातून भारताचे योगदान आहे. अफगाणिस्तानात रस्ते, रुग्णालये आणि शाळा बांधण्यात भारताने तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. परंतु अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर तालिबान तेथील केंद्रावर येईल आणि त्यामुळे येथील सुरक्षेला धोका निर्माण होऊन अफगाणिस्तानात पाकिस्तानचा प्रभावही वाढेल.
शांतता चर्चा रद्द करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानने सर्व पक्षांना पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शांतता चर्चा लवकरात लवकर सुरू होण्याची पाकिस्तानला अपेक्षा आहे असे आपल्या निवेदनात नमुद केले आहे. तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाण तालिबानांशी चर्चा रद्द केल्याने भारताला दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानात वर्चस्व गाजवण्याचे आणि भारतीय प्रभाव रोखण्याचे स्वप्न पाहणार्या पाकिस्तानला मोठा झटका बसला आहे.