नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापारासंदर्भात इम्रान खानच्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळाने भारताशी व्यापार करण्यास मान्यता दिली आहे. आता पाकिस्तान जून 2021 पर्यंत भारताकडून कापूस आयात करेल. पाकिस्तानी माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तान लवकरच साखरेबाबतही निर्णय घेऊ शकतो आणि आयातीवर शिक्कामोर्तब करू शकेल. वास्तविक, पाकिस्तानच्या कॅबिनेट आर्थिक समन्वय समितीने बुधवारी एक अहवाल सादर केला. या अहवालात भारताबरोबर कापूस व साखरेचा व्यापार सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. समितीने या अहवालाला मान्यता दिल्यानंतर पाकिस्तान अधिकृतपणे भारताशी व्यवसाय सुरू करण्यास तयार आहे.
19 महिन्यांपासून बंद आहे व्यापार
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नाराजी जगजाहीर आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 मागे घेतल्यानंतर पाकिस्तान आणखीनच बिथरले होते. त्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी व्यापार बंद केला होता. दुसरीकडे, पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानकडून येणार्या सर्व वस्तूंवरही भारताने 200 टक्के शुल्क लादले. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास ठप्प झाला होता. दरम्यान, पाकिस्तान आता साखर आणि कापूस आयात करण्याच्या बाजूने आला आहे कारण या दोघांसाठी पाकिस्तानला खूप संघर्ष करावा लागला. यापूर्वी मे 2020 मध्येही पाकिस्तानने भारतातून आयात होणारी औषधे आणि कच्च्या मालावरील बंदी उठवली होती. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून देशातील लोकांना औषधे आणि इतर आरोग्याशी संबंधित गोष्टींचा तुटवडा सहन करावा लागू नये.
दरम्यान, शेजारच्या देशांमधील तणाव काही काळापासून कमी होताना दिसत आहे. आधी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांनी भारताशी चांगल्या संबंधांचे समर्थन केले. यानंतर इम्रान खान यांचे विधानदेखील समोर आले होते. पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना कोरोनाची लागण झाल्यावर लवकरच स्वस्थ होण्याविषयी बोलले होते. या व्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानच्या नॅशनल डे निमित्ताने अभिनंदन करणारे पत्र पाठवले. नरेंद्र मोदींच्या पत्राला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अभिवादन संदेशाबद्दल इम्रान खान यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानत पुन्हा एकदा जम्मू- काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. इम्रान खान म्हणाले की स्थिरतेसाठी जम्मू-काश्मीरसह सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.