पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – शेतमाल हमीभाव धोरण, शेतकरी आत्महत्या, जमीन हक्क व दुष्काळप्रश्नी ८ जानेवारी रोजी किसान सभा राज्यभर रास्ता व रेल रोको करून तीव्र आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनास अखिल भारतीय किसान सभा सक्रिय पाठिंबा देणार आहे. राज्य कौन्सिलच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा घेण्यात आला.
कष्टाने पीकवलेला कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागत असल्याने राज्यातील शेतकरी सध्या नाडला जात आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये दुष्काळ असूनही केंद्राच्या चुकीच्या दुष्काळ संहितेमुळे शेकडो गावे दुष्काळाच्या यादीतून अन्यायकारक पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत. दुष्काळी गावांना अद्याप कोणतीही मदत पोहोचविण्यात आलेली नाही.
फसवी कर्जमाफी व नाकारलेल्या विमा, बोंडअळी नुकसान भरपाईमुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. वारंवार आश्वासने देऊनही कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात आलेल्या नाहीत. जमीन अधिग्रहणाचा कॉर्पोरेट धार्जिणा कार्यक्रम मात्र राज्यात नेटाने राबविला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष अधिक तीव्र केला जाणार आहे.
राज्यातील तीव्र दुष्काळ व वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्र्यांनी तातडीने मराठवाड्याचा दौरा करावा व आत्महत्याग्रस्त विभागांसाठी विशेष मदत जाहीर करावी, यासाठी किसान सभेच्या वतीने परभणी येथे राज्यव्यापी दुष्काळी परिषदेचे आयोजन करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. कांद्याच्या पडलेल्या दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विं टल २०० रुपये, म्हणजेच प्रति टन २००० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या अनुदानाचा फायदा राज्यातील ७५ लाख टन कांद्यास मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यानुसार मदत करावयाची झाल्यास किमान १५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. घोषणा करताना तरतूद मात्र केवळ १५० कोटी रुपयेच करण्यात आली आहे. शिवाय ही मदत केवळ १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासच मिळणार आहे. अगोदर व नंतर कांदा विकला त्यांना अनुदान मिळणार नाही.