बहुजननामा ऑनलाइन : लग्न करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. लग्न होऊ शकणार नाही. हे माहित असतानाही जर दोघांनी परस्पर सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. किंवा लग्नाच आश्वासन देऊन बलात्कार केला, असही म्हणता येणार नाही. असा महत्वपुर्ण निकाल न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी यांनी दिला आहे.
विक्रीकर विभागात सहायक आयुक्त पदावर असलेल्या महिलेची याचिका फेटाळून लावत त्यांनी हे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. “तक्रारदार महिलेची सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्याशी १९९८ पासून ओळख होती. त्यानंतर त्याने २००८ मध्ये लग्नाच आश्वासन देत जबरदस्तीने शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले. दरम्यानच्या काळात ते एकमेकांच्या घरीही राहत असायचे. मात्र २०१४ मध्ये जातीच कारण देत त्याने तिला लग्न करण्यास नकार दिला. त्यानंतरही २०१६ पर्यत त्यांचे संबंध होते”. असे तक्रारदार महिलेने सांगितले.
“दोघांचेही गेल्या आठ वर्षांपासून शारिरीक संबंध होते. त्यांच नात परस्पर सहमतीने निर्माण झाल होत. मात्र २००८ मध्ये दिलेल लग्नाच वचन तो २०१६ ला पुर्ण करु शकला नाही. शारिरीक संबंधसांठीच त्याने लग्नाचे आश्वासन दिले असे म्हणता येणार नाही.” असा महत्वपुर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला.