नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व कायद्याबाबत 140 पेक्षा जास्त याचिका दाखल असून यावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने सीएएला सध्या स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तर आसाम-त्रिपुराशी संबंधित याचिकांवर केंद्राला 2 आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यासोबतच हाय कोर्टांनी सीएए संबंधित कोणत्याही केसची सुनावणी करू नये, असे सुप्रीम कोर्टान म्हटले आहे.
आजच्या सुनावणीतील 5 महत्वाचे मुद्दे
1 सरन्याधीश न्यायमूर्ती एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. सुनवाणीदरम्यान सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले की, आम्ही आता कोणतेही आदेश जारी करू शकत नाही, कारण अनेक याचिका ऐकायच्या आहेत. सध्या आम्ही सरकारला प्रोव्हिजनल नागरिकत्व देण्यास सांगू शकतो. आम्ही कोणतीही स्थगिती देऊ शकत नाही.
2 सुप्रीम कोर्टाने नागरिकत्व कायद्यावर सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आणि 4 आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. तर, आसाम-त्रिपुराशी संबंधित याचिकांवर उत्तर देण्यास 2 आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी आपील केले की कोर्टाने आदेश दिला पहिजे की आता कोणतीही नवीन याचिका दाखल होणार नाही.
3 सुप्रीम कोर्टाने सीएएवर दाखल याचिकांना वेगवेगळ्या भागात विभागाले आहे. या अंतर्गत आसाम, नॉर्थ-ईस्टच्या प्रकरणांवर वेगळी सुनावणी होईल. तर, उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू करण्यात आलेले सीएए प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, त्याचीही वेगळी सुनावणी केली जाणार आहे. न्यायालयानेही सर्व याचिकांची यादी झोनप्रमाणे मागितली आहे, ज्या अन्य याचिका आहेत त्यांच्यानुसार केंद्राला नोटीस जारी करण्यात येईल.
4 केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर पाचव्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाच्या 3 न्यायमूर्तींचे खंडपीठ सीएएवर पुन्हा सुनावणी घेईल. तेव्हा ठरेल की, या प्रकरणाला पाच न्यायमूर्तींच्या संविधानिक खंडपीठाकडे पाठवायचे अथवा नाही.
5 बुधवारची सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील वेगवेगळ्या हायकोर्टांमध्ये सीएएविरूद्ध दाखल याचिकांवर कोणताही आदेश जारी करण्यावर स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाने सर्व हायकोर्टांमध्ये दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टात ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली होती.
Visit : bahujannama.com