नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नीति आयुक्तांनी असा इशारा दिला आहे की, आगामी काळात देशात अँटीमाइक्रोबियल रेझिस्टन्स असा धोका निर्माण होऊ शकतो. ज्यावर वेळेत मात करणे आवश्यक आहे. सरकारने सर्विलांस यंत्रणा विकसित केली पाहिजे, तरच भविष्यात यावर कार्यवाही केली जाऊ शकते, अशी सूचना आयोगाने केली आहे.
अँटिमिक्रोबियल रेझिस्टन्स, म्हणजे एएमआर ही एक अशी क्षमता आहे. ज्याद्वारे सूक्ष्मजीवावर प्रतिजैविकांचा प्रभाव थांबतो. जेव्हा हे घडते, जर एखादी व्यक्ती गंभीरपणे आजारी असेल आणि शरीरात वाढणारी अवांछित सूक्ष्मजीव औषधापेक्षा अधिक सामर्थ्यवान बनली तर त्या व्यक्तीला बरे होणे खूप अवघड होते. आयोगाच्या पब्लिक हेल्थ सर्विलांस अहवालात असे नमूद केले की, अँँटीबायोटिक गोळ्या डॉक्टरांनी लिहून न दिल्याशिवाय, ज्या लोकांना आरोग्य सेवांची माहिती नसते अशा लोकांच्या वतीने अशी औषधे देणे आणिि अँन्टीबायोटिक्सचा वापर जास्त प्रमाणात करणे ही मोठी जोखीम बनते . अहवालात असेही नमूद केले गेले आहे की, प्रतिजैविक वापरामुळे पोल्ट्री फार्ममध्ये समस्या उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत जगभरात आरोग्य आणीबाणीसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी भीती आयोगाने व्यक्त केली आहे.
एप्रिल 2017 मध्ये सुरू केली गेली नॅशनल अॅक्शन प्लॅन
भारतात यासंबंधी विस्तृत माहितीचा अभाव ही समस्या आणखी गंभीर बनवू शकते. अहवालात असेही सांगितले गेले आहे की आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने एप्रिल 2017 मध्ये राष्ट्रीय कृती योजना सुरू केली गेली होती, परंतु त्याबाबत कृती योजना सुरू करण्यास केवळ काही राज्ये सक्षम झाली आहेत. इतकेच नाही तर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषददेखील केवळ 25 सरकारी, खासगी रुग्णालये आणि प्रयोगशाळांमधून एएमआआर डेटा गोळा करते, जे पुरेसे नाही. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता सरकारने देशी रोगांच्या सर्विलांस यंत्रणेचा भाग बनवून कारवाई केली पाहिजे.