बहुजननामा ऑनलाइन टीम – रद्द झालेल्या नाणार अणुउर्जा (Nilesh Rane)प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराची अतिरिक्त जिल्हाधिकारीयांच्या(Nilesh Rane) मार्फत चौकशी करून भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमीनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. प्रकल्पाच्या वेळी जमीन खेरदी- विक्रीचे झालेले व्यवहार संशय़ास्पद असल्यास. त्याचा तपास करून महिनाभराच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता नाणार प्रकल्प परिसरातील जमीन व्यवहाराची चौकशी होणार आहे.
कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीतर्फे मिळालेल्या निवेदनासंर्भात पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. यावेळी एमआयडीसीचे मुख्य कार्य़कारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, सहसचिव संजय देगावकर, अवर सचिव (उद्योग) किरण जाधव, अवर सचिव (भूसंपादन) मि. शि नेहारे आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी समितीतर्फे भावकीच्या सामुहीक मालकीच्या जमीनी परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत्त व्यक्तीच्या नावे बनावट आधारकार्ड काढून जमीन विक्रीचे व्यवहार करणे असे अनेक मुद्दे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी मांडले.
या प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमीनी खरेदी करून त्यांना योग्य मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले असल्यास ही भूमीपुत्रांची फसवणूक आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुखतत्वाखालील समितीने खरेदी विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावेत.शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनी देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा याचा कृतीचा अहवाल एक महिन्याचा आत सादर करावा, असे पाटोले यांनी आदेश दिले आहेत.