नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. त्याअंतर्गत, वाहन उद्योगात नवीन मागणी निर्माण करण्याचा ती प्रयत्न करीत आहे. ती बर्याच दिवसांपासून स्क्रॅप पॉलिसीची वाट पाहत होती, जी आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. CNBC -आवाज यांना मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ऑटो स्क्रॅप पॉलिसीची मसुदा कॅबिनेट नोट जारी केली असून येत्या २ आठवड्यात त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
परिवहन मंत्रालयाने कॅबिनेट नोटचा मसुदा जारी केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्क्रॅप पॉलिसीबाबत अर्थ, परिवहन, पोलाद आणि पर्यावरण मंत्रालयांमध्ये करार झाला आहे. कॅबिनेटची मंजूरी मिळताच भंगार धोरण लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ऑटो स्क्रॅप पॉलिसी ड्राफ्टमध्ये जुन्या व्यावसायिक वाहनांवर कडकपणाची तरतूद आहे. आपण जुन्याऐवजी नवीन कार विकत घेतल्यास बरेच सूट मिळू शकतात. तसेच रस्ता कर व नोंदणी शुल्कात सूट प्रस्तावित आहे. १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना जास्त रोड टॅक्स भरावा लागेल. जुन्या वाहन नोंदणी नूतनीकरणावर अनेक वेळा शुल्क आकारले जाते. यामध्ये वाहनाच्या २५ टक्के रक्कम रजिस्ट्रेशन चार्ज म्हणून घेतले जाणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात वाहन विक्रीमध्ये घसरण
मिळालेल्या माहितीनुसार, या स्क्रॅप पॉलिसीमुळे मंद झालेल्या वाहन विक्री विभागाला आणि वाहन क्षेत्राला चालना मिळणार असून नवीन वाहन घेण्यासाठी नागरिक पुढे येतील. ऑगस्ट महिन्यात वाहनविक्रीचा दर हा सर्वात खाली राहिला असून पॅसेंजर वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे.
Visit : bahujannama.com