बहुजननामा ऑनलाईन टीम : महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसमध्ये जोरदार हालचाली सुरु आहे. तीनही पक्ष सरकार स्थापण्यासाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम आखण्याचा तयारीत आहे. दुसरीकडे, सत्ता मिळवण्यासाठी निवडणुकीनंतर शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मतदारांची फसवणूक जाहीर करावी , अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर तेथील राजकारणात क्षणोक्षणी बदल होत आहेत. २००५ मध्ये बिहारमध्येदेखील अश्याच काही राजकीय परिस्थिती निर्माण झाल्या. बिहारमध्ये फेब्रुवारी २००५ मध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडणुकीच्या निकालात कोणालाही बहुमत मिळाले नाही. जेडीयू-भाजपने एकत्र निवडणूक लढविली आणि दोघांना एकूण ९२ जागा मिळाल्या. जेडीयूने ५५ आणि भाजपाने ३७ जागा जिंकल्या. आरजेडीला ७५ जागा मिळाल्या, तर कॉंग्रेसने १० जागा जिंकल्या. बिहार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आकडा १२२ जागा होत्या.
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे बहुमत आहे. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीच्या मागणीसाठी शिवसेना युतीबाहेर पडली आहे. परंतु २००५ मध्ये बिहारमधील भाजप-जेडीयू आघाडीकडे बहुमत नव्हते. २७ फेब्रुवारी २००५ रोजी बिहार विधानसभेचे निकाल जाहीर झाले. कोणत्याही पक्षाला बहुमत नव्हते. रामविलास पासवान यांच्या पक्षाच्या एलजेपीने २९ जागा जिंकल्या. त्यावेळी एनडीए किंवा यूपीए यांना सरकार स्थापन करता आले असते. परंतु रामविलास पासवान हे केंद्रातील यूपीए सरकारचा भाग असूनही भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर लालूविरोधी होते. त्यामुळेच यूपीए सरकार होऊ शकले नाही. त्यावेळी बिहारचे राज्यपाल बुटा सिंग होते. त्यांने ७ दिवस वाट पाहिली. त्यानंतर केंद्राकडून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली गेली.
एप्रिलच्या मध्यात जेडीयू-भाजप युतीने राज्यपालांना ११५ आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेचा दावा सादर केला. परंतु बूटासिंग यांनी त्यांना सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित केले नाही. एका महिन्यानंतर, २१ मे २००५ रोजी बूटा सिंग यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली आणि लगेचच दिल्लीत कारवाई सुरू झाली. २२ मे २००५ रोजी दिल्लीत यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. केंद्र सरकारच्या बिहार विधानसभा बरखास्त करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एनडीए केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत होती. ऑक्टोबर २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना विधानसभा रद्द करणे घटनाबाह्य असल्याचे मानले. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. निवडणूक आयोगाने नवीन निवडणूक जाहीर केली. ऑक्टोबर २००५ मध्ये बिहार विधानसभा पुन्हा निवडून आली. यावेळी जनतेने जेडीयू-भाजप युतीला पूर्ण बहुमत दिले. या संपूर्ण घटनेत बुटा सिंग यांना खूप त्रास सहन करावा लागला. यूपीए सरकारच्या आदेशानुसार, बुटा सिंग यांनी बिहारमध्ये एनडीए सरकारला जाणीवपूर्वक परवानगी दिली नाही असा आरोप करण्यात आला.
Visit : bahujannama.com