नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राज्यातील सत्तास्थापनेबाबत शिवसेनेनं शनिवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. न्यायमुर्ती एनव्ही रमण्णा, न्यायमुर्ती अशोक भूषण, न्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांनी या याचिकेवर उद्या पुन्हा सुनावणी होईल असं सांगण्यात आले होते. आज ही सुनावणी सुरु झाली तेव्हा तुषार मेहता यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली आणि राज्यपालांच्या निर्णयांना आव्हान देता येईल का ? यासाठी प्रयत्न केले गेले. तीनही पक्षांना विचारल्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावली होती त्यामुळे राज्यपालांवर आक्षेप घेऊ शकत नाही असे तुषार मेहता यांनी सांगितले.
काय म्हणाले तुषार मेहता
तुषार मेहता यांनी पूर्णपणे राज्यपालांच्या निर्णयाचा बचाव करण्यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी त्यांनी घडलेला पूर्ण प्रकार न्यायालयासमोर सांगितलं. तसेच ९ नोव्हेंबर पर्यंत राज्यपालांनी युतीसाठी वाट पहिली असल्याचे देखील मेहता यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या पत्राचा इंग्रजी अनुवाद देखील मेहता यांनी यावेळी वाचून दाखवला. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय योग्य असल्याचे मेहता यांनी न्यायालयात पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी तुषार मेहता यांनी तीनही पत्रे वाचून दाखवली. तसेच या प्रकरणावर कोणतीही घाई गडबड करू नहे असे देखील सांगितले. आम्हाला सविस्तर उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे मात्र कर्नाटकाच्या निर्णयाप्रमाणे निर्णय देऊ नहे असे मेहता यावेळी म्हणाले.
अजित पवारांनी दिले होते सत्ता स्थापनेसाठी पत्र
सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादीचे एक पत्र अजित पवारांनी दिले होते त्यावर ५४ आमदारांच्या सह्या होत्या २२ नोव्हेंबर रोजी हे पत्र देण्यात आले होते तसेच या पत्रावर गटनेते म्हणून अजित पवारांचे नाव होते. राष्ट्रपती राजवट जास्त काळ चालू नहे म्हणून मी भाजपला पाठींबा देत आहे आणि मला सर्व आमदारांचा पाठींबा असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले होते.
राज्यपालांच्या पत्रात काय म्हणण्यात आले होते
तुम्हाला अकरा अपक्षांचा पाठींबा आहे आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा तुम्हाला पाठींबा आहे म्हणून मी तुम्हाला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित करतो अशा प्रकारचे पत्र राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले होते.
फडणवीस यांनी दिले होते राज्यपालांना पत्र
राष्ट्रवादी, अपक्ष आणि भाजपच्या आमदारांचा मिळून एकूण १७० आमदारांचा पाठींबा मला आहे असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना सांगितले.
नंतर मुकुल रोहतगी यांनी भाजपची बाजू मांडली
जुन्या साथीदारांनी आमची साथ सोडली आणि नवीन मित्र म्हणून संपूर्ण राष्ट्रवादी आमच्या सोबत आली आणि आमचा बहुमताचा आकडा १७० झाला. एक पवार आमच्या सोबत असले आणि दुसरे पवार विरोधात असले तरी कागदोपत्री सर्व आमदारांचे आम्हाला समर्थन आहे असे रोहतगी यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही असे रोहतगी यावेळी म्हणाले. जस्टीस खन्ना यांनी विचारले की आजची स्थिती काय आहे ? ज्या आमदारांनी पाठींबा दिला होता त्यांचा आजचा निर्णय काय आहे असा सवाल जस्टीस खन्ना यांनी विचारला मात्र आम्हाला याबाबत काही माहित नाही याबाबतचा निर्णय बहुमत चाचणी वेळी होईल असे उत्तर रोहतगी यांनी दिले.
काय म्हणाले रोहतगी
राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेऊ नये असं वारंवार मुकुल रोहितगी यांनी सांगितले. तसेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी जी तारीख ठरवलेली आहे त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नहे असे रोहतगी यांनी म्हंटले. विरोधी पक्षांचे आमदार त्यांच्यासोबत राहतील की नाही अशी भीती त्यांना वाटत आहे मात्र न्यायालयाने याबाबत चिंता करू नहे असे रोहतगी यांनी सांगितले.
मणिंदर सिंह अजित पवारांची बाजू मांडली
राज्यपालांना अजित पवारांनी दिलेले पत्र कायेदेशीरित्या बरोबर होत असं मनिंदर सिंह यांनी सांगितले. जर अजित पवारांनी दिलेलं पत्र कायदेशीर असेल तर हा वाद का केला जातोय असा सवाल सिंह यांनी यावेळी उपस्थित केल्या. तसेच दाखल केलेलं पत्र योग्य असल्याचे वारंवार मणिंदर सिंह यांनी सांगितले. नंतर जर काही परिस्थिती बदलली तर त्यासंदर्भात राज्यपाल निर्णय घेतील आणि न्यायालयाने यामध्ये पडू नहे.राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला तो त्यांना मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
कपील सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली
२२ नोव्हेंबरला पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात तीनही पक्षांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचं निश्चित केले होत. असा सर्व घटनाक्रम सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर रोहतगी यांनी तुम्ही याला आव्हान दिलेले नसल्याचे सांगितले. सिब्बल यांनी रातोरात सर्व घडामोडी का झाल्या तसेच एवढी घाई का केली ? आणि लवकर शपत का दिली गेली. सकाळी ५.४७ ला राष्ट्रपती राजवट हटवण्यासाठी प्रयत्न का केले गेले ? जर इतक्या शिस्तीने राज्यपाल काम करत होते तर एका रात्रीत राज्यपालांनी काम का केले ? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
राज्यपालांच्या कार्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते ? केंदीय कॅबिनेट मिटिंग बोलावली नाही तर राज्यपालांनी निर्णय का घेतला असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. मात्र न्यायमूर्ती खन्ना यांनी तुम्ही याचिकेत ही बाबा समाविष्ठ केलेला नव्हता ?अजित पवार यांना गटनेते पदावरून हटवण्यात आलेले आहे त्यामुळे बहुमत चाचणी २४ तासात व्हावी फ्लोअर टेस्ट व्हावी अशी मागणी.
अभिषेक मनुसिंघवी काय म्हणाले
न्यायालयाला दिलेल्या सह्या हे पत्र वेगळ्या कारणासाठी देण्यात आलेले होते या पत्रावरून फसवणूक झालेली आहे. यावर कोणत्याही आमदाराने असे म्हंटलेले नाही कि भाजपाला समर्थन देतोय. राज्यपालांसोबत धोका झाला आहे. यावेळी दोनीही पक्षाच्या वकिलांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.
जस्टीस खन्ना यांनी दोनीही पक्षांकडून केस वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या याचिकेचा स्कोप कमी असल्याचे सांगितले.
हंगामी विधानसभा अध्यक्ष निवडले जावे आणि बहुमत चाचणी व्हावी अशी मागणी सिंघवी यांनी केली आणि त्यांच्याच निगराणीखाली बहुमत चाचणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली.
नवीन पत्र सादर केले या पत्रानुसार अजित पवार हे आमचे गटनेते नाहीत. आम्ही बहुमत चाचणी आम्ही हरवायला सुद्धा तयार आहोत परंतु तुम्ही ती होऊद्या अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मुकुल रोहतगी यांनी २००७ च्या राजाराम केसचा हवाला दिला आहे.
हे सर्व अधिकार राज्यपालांकडे असतात त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करू नहे असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
बहुमत चाचणी लवकर व्हावी की नाही यावरून दोनीही बाजूंच्या वकिलांमध्ये घमासान झाले.
मुकुल रोहतगी यांनी पुन्हा बाजू मांडली
ज्याचे संख्याबळ जास्त असेल त्याचाच अध्यक्ष होईल असे रोहतगी यांनी सांगितले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता निवडून दिला जातो आणि मग बहुमत चाचणी होते. ही प्रक्रिया बदलली जाऊ नहे असे सांगण्यात आले.
कपील सिब्बल यांनी सांगितले की याआधी देखील अनेकवेळा न्यायालयाने हंगामी स्पिकरची नियुक्ती केलेली आहे.
न्यायालयाने काय दिला निर्णय
दोनीही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर याबाबत उद्या १०. ३० पर्यंत अंतिम निर्णय दिला जाईल असे न्यायालयाने सांगितले आहे. म्हणजेच याबाबतची अंतिम सुनावणी उद्या होणार आहे.
Visit : bahujannama.com