नवी दिल्ली वृत्तसंस्था – काही दिवसांपूर्वी चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायव्यवस्था कशी धोक्यात आहे असे सांगितले होते त्यानंतर आणखी एका न्यायाधीशाने न्यायालयात चालणारी घराणेशाही आणि जातीवादाविरोधात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्याय व्यवस्थेत सुरु असणाऱ्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय यांनी हे पत्र लिहले आहे.
न्यायाधीश बनण्यासाठी कोणत्याही पात्रतेची गरज नसून न्यायाधीश कुटुंबातील सदस्य अथवा जात पाहून न्यायाधीश बनविले जाते असा आरोप पत्रात केला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन असेही लिहले आहे.तसेच या विजयानंतर भारताच्या राजकीय पटलावर असणारी घराणेशाहीचं सावट संपवलं आहे. मात्र ३४ वर्षाच्या न्यायाधीश म्हणून केलेल्या कारकीर्दीत न्याय व्यवस्थेतील ज्या त्रुटी अनुभवल्या त्या तुमच्या समोर निर्दशनास आणण्यासाठी हे पत्र लिहिलं आहे.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभात जातीवाद आणि घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. न्यायाधीश होण्यासाठी न्यायाधीश कुटुंबातील सदस्य असणे ही पात्रता न्यायधीश नियुक्तीसाठी निश्चित करते. राजकीय कार्यकर्त्याला त्याची योग्यता सिद्ध करण्यासाठी निवडणुकीत उभं राहून जनतेचा कौल घ्यावा लागतो.प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा असते मात्र न्यायधीश होण्यासाठी कोणताही मापदंड नाही . यामुळे न्याय व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर आणि निर्णयावर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील या त्रुटी दूर करुन न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
काय केले आरोप ?
न्यायाधीश कुटुंबातील सदस्य अथवा जात पाहून न्यायाधीश बनविले जाते
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभात जातीवाद आणि घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात फोफावली
प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा असते मात्र न्यायधीश होण्यासाठी कोणताही मापदंड नाही
अशा अनेक न्यायव्यवस्थेत त्रुटी आहेत.
Allahabad High Court judge Rang Nath Pandey has written a letter to PM Narendra Modi, alleging “nepotism and casteism” in the appointment of judges to High Courts & Supreme Court. pic.twitter.com/hA1PGyeFIg
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 3, 2019