बहुजननामा ऑनलाईन टीम – आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात १२ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळाने या १२ ही निर्णयांना मान्यता दिली आहे. या निर्णयात सगळ्यात महत्त्वाचा असा निर्णयही घेण्यात आला. मराठवाडा येथील पाणी प्रश्नावर या निर्णयामध्ये विशेष निर्णय घेण्यात आले. या अंतर्गत पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वाळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून तूर्तास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सर्वेक्षण करण्यासही मान्यता मिळाली आहे.
फडणवीस मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले १२ मोठे निर्णय
१. विशेष कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना या धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय.
२. बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना.
३. पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मुंबई – पुणे हायपरलूप प्रकल्पास घोषित करण्यास मान्यता. त्याचबरोबर डीपी वर्ल्ड एफझेडई आणि हायपरलूप टेक्नोलॉजीज, आयएनसी यांच्या भागीदारी समूहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता.
४. मराठवाड्यात पाणी वळविण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील पाणी वाळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तूर्तास मान्यता देण्यास तसेच सर्वेक्षण करण्यास मान्यता.
५. नागरी स्थनिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
६. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्याची मान्यता.
७. जीएसटी कायद्याअंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू आणि सेवा करातून सुपर ३० या हिंदी चित्रपटास परतावा देण्याबाबत.
८. नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथील २० एकर जागा इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च (IDTR) संस्थेच्या स्थापनेसाठी नाममात्र दराने देण्यास मान्यता.
९. पर्यटन विकास आणि देखभालीसाठी एमटीडीसीला देण्यात आलेल्या अंबाझरी येथील ४४ एकर शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत ९९ वर्षे करण्यास मान्यता.
१०. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी १० कोटी मंजूर.
११. दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरवाढीपैकी स्थगित केलेल्या दरवाढीच्या रक्कमेसंदर्भातील निर्णय.
१२. राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या परिरक्षेचे धोरण मंजूर.