अमरावती : बहुजननामा ऑनलाईन – आदिवासी नसणाऱ्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, यासह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी, ११ फेब्रुवारी रोजी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने हजारो आदिवासी समाजबांधवाचा मोर्चा विभागीय आयुक्तालयावर धडकला. बिगर आदिवासींना अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा घाट रचला जात असल्याचा आरोप यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी केला.
या मोर्चामध्ये सहभागी सर्वच आंदोलकांच्या डोक्यावर पिवळ्या टोप्या दिसून येत होत्या. सरकार विरोधात जोरदार घोषणा देत हा मोर्चा दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकला. याठिकाणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबोधित केले. यानंतर विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनात फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष मधुकरराव उईके, जगंल कामगार सोसायटीचे राजे वासुदेशहा टेकाम, अन्य संघटनांचे एम.एम. आत्राम, दिलीप मडावी, सुरेश कन्नाके, रमेश मवासी, जानकीराम डाखोरे, सुशीलकुमार पाटील, जगदेवराव डाबे, मतीन भोसले, विजय कोकोडे, डॉ. एम.बी. डाखोरे, अजय घोडाम, रामेश्वर युवनाते, महानंदा टेकाम,आदींसह आदिवासी समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महामोर्चा दरम्यान ठिकठिकाणी पारंपारिक आदिवासी नृत्य सादर करण्यात आले होते
या आहेत प्रमख मागण्या
१) सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
२) शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खऱ्या आदिवासी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना सामावून घेण्यात यावे.
३)राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करण्यात येवू नयेत.
४) अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जमाती (आदिवासी) आरक्षण सूचीमध्ये धनगर, कोळी, माना, मन्नेवार, गोवारी आदी अठरापगड जातींचा समावेश करण्यात येवू नये.
५) अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट, तापी, घुटीघाटावर बांधण्यात येणाऱ्या धरणामुळे हजारो आदिवासी विस्थापित होणार असल्याने सदर धरण रद्द करण्यात यावे.
६) राज्यातील सहकार क्षेत्रातील जिल्हा बँकांमध्ये रोस्टर प्रणाली लागू नसल्याने अनुसूचित जमातीच्या उमेदवार सेवेपासून वंचित राहतो. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात रोस्टर सेवा लागू करावी.
७) मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक पदापासून वंचित ठेवणारा तेरा पॉइंट सिस्टिम रद्द करण्यात यावा