नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – विकासाला वेग देण्यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) आता एक महत्वाचे पाऊल उचलत आहे. सरकारने अंडर सेक्रेटरी लेव्हल अधिकार्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचा आदेश दिला आहे. हा आढावा केंद्रीय कर्मचारी (central government employees) आणि 50 वर्षापेक्षा जास्त वय ओलांडलेल्या अधिकार्यांचा घेण्यात येईल. अंडरपरफॉर्म करणार्या अधिकार्यांवर मोदी सरकार (Modi Government) कारवाई करू शकते.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
ज्या हालचाली सुरू आहेत, त्या महत्वाच्यासाठी यासाठी आहे की, मागच्या वेळी जेव्हा असे झाले होते तेव्हा खराब कामगिरी असलेल्या टॅक्स डिपार्टमेंटसंबंधी अनेक अधिकार्यांना वेळेपूर्वी निवृत्त करण्यात आले होते. कामगिरी ठरवण्यासाठी जे अधार बनवण्यात आले आहेत, त्यामध्ये सुट्ट्यांची संख्या, प्रॉपर्टी किंवा ट्रांजक्शनवर संशय, मेडिकल हेल्थसारख्या गोष्टींचा आढावा घेतला जाईल.
मात्र, यामध्ये दिलासा म्हणजे ज्या लोकांना निवृत्त होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे, अशांना वेळेपूर्वी निवृत्त केले जाणार नाही. या संपूर्ण आढाव्यादरम्यान अडंर सेक्रेटरी लेव्हलचा सर्व रेकॉर्ड मोजला जाईल. सरकारनुसार, सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये अधिकार्याला मिळालेल्या टार्गेटशिवाय फाईल क्लियर, पेपर सबमिटसह इतर गोष्टी मोजल्या जातील.
या रिव्ह्यूसाठी सुरुवातीचे निर्देश ऑगस्ट 2020 मध्ये दिले गेले होते. ज्यामध्ये म्हटले होते की,
सरकारी अधिकार्याने काम सुरू ठेवले पाहिजे किंवा पब्लिक इंटरेस्टमध्ये लवकर निवृत्त व्हावे.
यासाठी एक फॉर्म तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सर्व पॉईंट नोट केले जाणार आहेत. सर्व
डिपार्टमेंट, मंत्रालयांना पूर्ण डाटा आणि इनपुट पुरवावे लागतील.
मंत्रालये आणि डिपार्टमेंटला सक्त आदेश दिले गेले आहेत की जे फॉर्म दिले गेले आहेत त्याचा कोणताही कॉलम रिकामा सोडायचा नाही.
Web Title : modi government government review under secretary performance meter premature retirement
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update