नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता.१८) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात पहिला निर्णयात मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केला आणि दुसरा निर्णयात ई-सिगारेटवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या दोन निर्णयांचा परिणाम ११ लाखाहून अधिक लोकांवर होणार आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, यंदाही रेल्वे कर्मचार्यांना ७८ दिवसांचा बोनस मिळेल. या बोनसवर सरकार तब्बल २०२४ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ११.५२ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होईल. तर ई-सिगारेट बंदी घालण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासह, मंत्रिमंडळाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून भारतात ई-सिगरेटचे उत्पादन, विक्री, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवण आणि जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
या अध्यादेशामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्यास आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्यांदा एक वर्षापर्यंत कारावासाची आणि १ लाख रुपयांच्या दंडाची प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याचबरोबर हा नियम एकापेक्षा जास्त वेळा मोडल्याबद्दल मंत्रालयाने ५ लाख रुपये दंड आणि ३ वर्षासाठी तुरूंगवासाची शिफारस केली आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळात पहिल्या १०० दिवसांच्या अजेंडाच्या प्राथमिकतेत ई-सिगारेट, हिट-नॉट- बर्न करणारी साधने, वेप आणि ई-निकोटीन स्वादयुक्त हुक्का यासारख्या पर्यायी धूम्रपान यंत्रांवर बंदी घालणे हे होते.